जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी : कराडच्या नगराध्यक्षांनी फसवणूक केल्याची जनशक्तीची तक्रार

कराड पालिकेचे उपसूचनेचे बजेट मंजूर करावे

कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी

कराड नगरपरिषदेच्या 2021-22 सालच्या अंदाजपत्रकास विशेष सभेत उपसूचनेद्वारे बहुमताने अंदाजे मंजुरी मिळाली आहे. तरीही नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला याबाबत कागदपत्रे सादर करताना खोटे अहवाल दिले आहेत. एकमत आणि बहुमताचा गोंधळ केला आहे. नगराध्यक्ष पदावर जबाबदारीने काम करणे अपेक्षित असताना खोटे अहवाल देऊन फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. त्याचबरोबर जनशक्ती आघाडीने बहुमताने उपसूचनेद्वारे मांडलेले बजेट मंजूर करावे, अशी मागणी जनशक्तीचे गटनेते राजेंदसिंह यादव यांनी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे. निवेदन देताना यादव यांच्यासह महिला व बालकल्याण सभापती स्मिता हुलवान, नियोजन सभापती विजय वाटेगावकर, बापू देसाई उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, कराड नगरपरिषदेच्या सन 2020-21 च्या सुधारित व सन 2021-22 अंदाजे अर्थसंकल्प संदर्भात 25 फेबुवारी रोजी पालिकेची विशेष सभा बोलविण्यात आली होती. या सभेमध्ये अर्थसंकल्पाची सूचना नगरसेवक सुहास जगताप यांनी मांडली. त्यास नगरसेविका विद्या पावसकर यांनी अनुमोदन दिले. या सभेमध्ये आम्ही जनशक्ती आघाडीच्या सर्व सदस्यांनी सुहास जगताप यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचा विरोध केला होता. या अर्थसंकल्पामध्ये कराड शहराच्या विकासाच्या बऱ्याच बाबींचा विचार केला गेला नव्हता. सभागृहामध्ये जनशक्तीच्या सदस्यांनी विकासात्मक बऱ्याच गोष्टींची चर्चा केली व नंतर उपसूचनेद्वारे सन 2021-22 चे अंदाजपत्रक सभेमध्ये सादर केले. त्यास बहुमताने मंजुरी मिळाली होती. असे असताना सुध्दा नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे बजेट एकमताने मंजूर झाले असे खोटे लेखी कळविले आहे.

ही लोकशाहीची, नगरपरिषदेतील सर्व सदस्यांची व जिल्हाधिकारी कार्यालयाची शुध्द फसवणूक आहे. नगराध्यक्षांच्या मनमानी कारभाराविरोधात आम्ही प्रत्यक्ष भेटून यापूर्वीही सुध्दा तक्रारी केलेल्या आहेत. यापूर्वी सुध्दा सभागृहामध्ये बहुमताने मांडलेले ठराव स्वतः नगराध्यक्षा यांनी मनमानी करत ‘मी म्हणेल, तेच होणार’ अशा प्रकारे सभागृहाचा अवमान करुन स्पष्ट घोषणा करतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयास नगराध्यक्षांनी 30 मार्च रोजी पत्र दिले आहे. त्यामध्ये जनशक्ती आघाडीने उपसूचना मांडली, असे स्पष्ट लिहले आहे. त्याचबरोबर मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी आपल्या कार्यालयात 25 मार्च रोजी बजेट संदर्भात अहवाल दिला आहे. त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट अभिप्राय असा दिला आहे की, पंतप्रधान आवास योजनेचा मुद्दा वगळता सदरची जनशक्ती आघाडीची उपसूचना बहुमताने मंजूर झाली आहे, असे स्पष्ट नमुद केले आहे.
नगराध्यक्षांनी कागदपत्रे गहाळ करणे, सभागृहाची कामकाजाची चित्रफित गायब करणे व फेरफार करणे असे प्रकार यापूर्वीसुध्दा केले आहेत. 27 सप्टेंबरच्या सभेची चित्रफित जनशक्ती आघाडीने मागितली असता, उपलब्ध नाही असे मुख्याधिकाऱयांनी सांगितले. याबाबत लोकशाही आघाडीच्या सर्व सदस्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार केली आहे.
नगराध्यक्षांच्या मनमानी कारभारामुळे कराड नगरपरिषदेचे सन 2021 2022 चे अंदाजपत्रक अजूनही मंजूर न झाल्यामुळे कराड शहराची विकास कामे करताना प्रशासनास अडचण निर्माण होत आहे. असे असताना नगराध्यक्षा या जिल्हाधिकारी यांनी अजून अंदाजपत्रक मंजूर केले नाही, असा ठपका जिल्हाधिकारी यांच्यावर ठेवतान दिसत आहेत. सभागृहातील विरोधी लोकशाही आघाडीने सुध्दा सुहास जगताप यांनी मांडलेल्या अंदाजीत अर्थसंकल्पास विरोध केला आहे.

नगराध्यक्षा यांच्यावर खोटे अहवाल सादर करणे, मनमानी कारभार करणे, या सर्व बाबींचा विचार करुन त्यांच्यावर कायदेशिर कार्यवाही करावी. तसेच सभागृहातील बहुमताचा आदर करुन जनशक्ती आघाडीने उपसूचनेद्वारे सादर केलेले अंदाजपत्रक मंजूर करावे. अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी लवकरच निर्णय घेतील

जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना अंदाजपत्रकाबाबत सर्व माहिती दिली आहे. कागदपत्रे सादर केली आहेत. जिल्हाधिकारी लवकरच अंदाजपत्रकाबाबत निर्णय घेतील, असे गटनेते राजेंद्रसिंह यादव यांनी सांगितले.