मुंबई । मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासंबंधी (IFSC) गुजरातला हलवण्यासंबंधी मोदी सरकारनं महाराष्ट्रावर अन्याय केल्याची चर्चा होत असताना राज्यातील भाजपचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मोदी सरकारच्या बचावासाठी आता मैदानात उतरले आहेत. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला हलविण्याबाबत महाराष्ट्रात सर्व स्तरातून मोदी सरकारवर संताप व्यक्त होत असताना फडणवीस यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे काँग्रेसलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासंबंधी (IFSC) भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी छाती बडवण्याचा हा प्रकार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते अशी उलट टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सरकारवर केली आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी तसंच एकही दमडीचं काम केलं नाही हे लपवण्यासाठी मोदी सरकारवर आरोप केले जात असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी २००७ मध्ये अहवाल सादर केला होता. २००७ ते २०१४ दरम्यान तत्कालीन केंद्र किवा राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यासंबंधीच पत्र किंवा साधा अर्जही पाठवण्यात आला नाही. दरम्यान, त्याच काळात २००७ साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्या संधीचा फायदा घेतला. असं म्हणत फडणवीस यांनी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला हलवण्यामागे महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याचा विरोधकांचा आरोप निराधार असल्याचा इशारा करत मोदी सरकारवर होणारी टीका चुकीची असल्याचं बिंबवण्याचा प्रयन्त केला.
गुजरातमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी २०१२ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण केली आणि काम सुरु केलं, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले आहे,” अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. “आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते २००७ ते २०१४ या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी शून्य योगदान दिले,” अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी सरकारवर मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा आरोप करणाऱ्या विरोधकांवर केली आहे.
दरम्यानच्या, काळात गिफ्टसिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालीन वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले होते की, दोन आयएफएससी एकत्रित काम करू शकतात का, ही बाब आमच्या विचाराधीन आहे. असे होऊ शकते, याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अहवाल सादर केला आणि ही बाब अद्यापही विचाराधीन आहे,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगत या वादावर सारावासराव करण्याचा प्रयन्त केला. आयएफएससीसाठी मुंबईचा दावा हा अतिशय नैसर्गिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने ठरविले, तर निश्चितपणे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन होऊ शकते, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. “कोणताही प्रयत्न न करता दुसऱ्याच्या माथी खापर फोडू नका,” अशी विनंती यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला. #IFSC pic.twitter.com/uzT0jhEmGq— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 2, 2020
Some people have a selective memory when they want to blame everything on Hon PM @narendramodi ji’s Government !
High Power Committee of GOI submitted a report in February 2007 to create #IFSC .
Neither Govt of Maharashtra submitted an official proposal nor GOI considered it. pic.twitter.com/yTNQjnCP3N— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 2, 2020
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”