हॅलो महाराष्ट्र । कोणत्याही शाळेत जंक फूड (Junk Food) उपलब्ध होणार नाही. अन्न नियामक FSSAI ने शालेय अन्नासंदर्भात नियम तयार केले आहेत. मात्र, छोट्या व्यापाऱ्यांनी या नियमाला आर्थिक साथीचा रोग असे म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या कायद्यामुळे देशभरातील जवळपास 2 कोटी छोटे दुकानदार वाया जाणार आहेत. यामुळे या व्यापाऱ्यांचा 75% पेक्षा जास्त व्यवसाय संपुष्टात येईल. व्यवसाय संपल्यानंतर त्यांचा सुमारे 15 लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय दरवर्षी बंद होईल. हे नियम काय आहेत आणि याच्या अंमलबजावणीमुळे व्यवसायावर कसा परिणाम होईल हे जाणून घेउयात ..
नियम मागे घ्यावेत
कंफेडरेशन ऑफ ऑज इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने असे म्हंटले आहे कि, या नियमांमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम होईल. तसेच त्याच्यावर आर्थिक संकट ओढावेल. कॅटने केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठवून FSSAI नियम मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
नक्की प्रकरण काय आहे ते जाणून घ्या
FSSAI ने 4 सप्टेंबर 2020 रोजी जारी केलेल्या एका अधिसूचनेमध्ये अन्न सुरक्षा आणि मानक (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित खाद्य आणि संतुलित आहार) नियम लागू केला. त्यात असे म्हटले आहे की, कोणत्याही प्रकारे चरबी वाढण्याची शक्यता असणारी अन्न उत्पादने तसेच साखर किंवा सोडियम असलेली कोणतीही वस्तू पन्नास मीटरच्या परिघात कोणत्याही शाळेच्या गेटमधून कोणत्याही दिशेने विकण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच, या वस्तूंच्या विक्रीस शाळेच्या आवारात किंवा शालेय मुलांसाठी परवानगी दिली जाणार नाही.
शाळांमध्ये मुलांना विकल्या जाणा-या खाद्यपदार्थांसाठी FSSAI ने हा प्रस्ताव ठेवला आहे
शाळेत मिड डे मील किंवा कॅन्टीनमध्ये अन्न देणारी व्यक्ती किंवा संस्थेला FBOs म्हणून नोंदणी करावी लागेल आणि त्यासाठी परवाना घ्यावा लागेल. स्वच्छता आणि हाइजिन नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. शाळेच्या आवारात 50 मीटर अंतरावर जंक फूड म्हणजे जास्त प्रमाणात मीठ, साखर किंवा चरबीयुक्त पदार्थ च्या विक्रीस बंदी घालण्यात येईल. शालेय मुलांमध्ये सुरक्षित आहार आणि संतुलित आहारास प्रोत्साहन देण्यासाठी शाळा कॅम्पसला ईट राइट कॅम्पसमध्ये रुपांतरित करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनने (NIN) जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळेत सुरक्षित आणि संतुलित आहारास प्रोत्साहन दिले जाईल. वेळोवेळी, शालेय अधिकारी मुलांसाठी मेन्यू तयार करण्यात मदत करण्यासाठी आहारतज्ञांची मदत घेऊ शकतात. शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ आणि कॅम्पसमध्ये तसेच शाळेच्या आसपास जंक फूडची विक्री करु नये असा इशारा देण्यात आला आहे. कॅम्पसमध्ये तयार केलेला खाद्य पुरवठा करणारा FBOs अन्न सुरक्षा नियमांनुसार कार्यरत असल्याचे शाळा प्राधिकरण सुनिश्चित करेल. शाळेच्या आवारात आणि त्यातील 50 मीटरच्या परिघामध्ये जंक फूडची जाहिरात (लोगो, ब्रँड नेम, पोस्टर, टेक्स्टबुक कव्हर इत्यादीद्वारे) वर बंदी घातली जाईल.
अव्यावहारिक नियम मागे घेतले जावेत
एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारे हे अ-व्यावहारिक नियम व कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी कॅटने सरकारकडे केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीमुळे सरकार रोजगार उपलब्ध करुन देऊ शकत नाही, अशातच FSSAI लोकांना त्यांच्या सध्याच्या व्यवसायांपासून वंचित ठेवण्याचे काम करत आहे. यासाठी FSSAI वर टीका करण्यात येत आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.