नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2021 (Economic Survey 2021) सादर केले. चालू आर्थिक वर्षातील जीडीपी -7.7 टक्के इतकी नोंदवली गेली आहे. या आर्थिक सर्वेक्षणात जीडीपीची वाढ चीनपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा केली गेली आहे. आर्थिक विकासाच्या वेगात शेतीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रत्येकजण हेल्थकेअर क्षेत्रावर लक्ष ठेवेल. किरकोळ महागाई सुधारल्यामुळे पुरवठा बाजारावरील दबाव कमी झाला आहे. यामुळे अन्नधान्य चलनवाढीवर परिणाम होत होता. आरोग्य सेवा क्षेत्राला लवकर आकार देण्याची सरकारची भूमिका आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार पुढील आर्थिक वर्षाच्या जीडीपीच्या वाढीचा अंदाजदेखील महत्त्वाचा आहे कारण सरकार अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची अपेक्षा किती वेगवान असेल याची माहिती देते. या सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठीचा (Indian Economy) रोडमॅपदेखील आहे. तसेच, पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी अनेक गोष्टींकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे.
चला तर मग जाणून घेऊया आर्थिक सर्वेक्षण विषयीच्या काही खास गोष्टी …
1 – आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये सकारात्मक वाढ होण्याची शक्यता आहे. सर्व्हिस आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये नकारात्मक झोनमध्ये आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ 11 टक्के राहील असा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये नॉमिनल जीडीपी (Nominal GDP) 15.4 टक्के होता. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (CSO) या महिन्यात जाहीर केलेल्या आपल्या आगाऊ मूल्यांकनानुसार, 2020-21 पर्यंत आर्थिक वाढ -7.7 टक्के होईल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) म्हणते की, 2021 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 11.5 टक्के होईल आणि 2020-22 मध्ये ती अंदाजे 6.8 टक्के होईल.
2 – पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत पूर्ण रिकव्हरी होईल. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे आळसावलेली अर्थव्यवस्था आता वेगवान होत चालली आहे. V-Shaped Recovery भारतात दिसून आली आहे.
3 – आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, गुंतवणूक वाढवण्याच्या उपायांवर जोर देण्यात येईल. कमी व्याजदरामुळे व्यवसायिक क्रियाकार्यक्रम वाढतील. हे सांगण्यात आले की, कोरोनाची लस साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे आणि पुढील आर्थिक रिकव्हरीसाठी ठोस पाऊले उचलण्याची अपेक्षा आहे.
4 – सर्वेक्षणात असे लिहिले आहे की, ‘भारताची सॉव्हरेन क्रेडिट रेटिंग्स फंडामेन्टल्सबद्दल माहिती देत नाही. इतिहासात असे कधीच झालेले नाही कि, जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून BBB- ची रेटिंग मिळाली आहे. भारताच्या आर्थिक धोरणाचे फंडामेंटल मजबूत आहे. भारताचे विदेशी मुद्रा रिझर्व्ह 2.8 स्टॅण्डर्ड डिडक्शन ला कव्हर करण्यास सक्षम आहे. सॉव्हरेन क्रेडिट रेटिंग पद्धत पारदर्शक बनविणे महत्वाचे आहे. ‘
5 – 23 डिसेंबर 2020 पर्यंत, भारत सरकारने 41,061 स्टार्टअप्सना मान्यता दिलेली आहे. देशभरातील 39,000 हून अधिक स्टार्टअप्समुळे 4,70,000 लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. 1 डिसेंबर 2020 पर्यंत SIDBI ने सेबी कडे रजिस्टर्ड 60 पर्यायी गुंतवणूक निधी (AFIs) कडून स्टार्टअप्स (FFS) ना 4,326.95 कोटी रुपये देण्याचे वचन दिले आहे. एकूण 10,000 कोटींचा निधी असलेल्या स्टार्टअप्ससाठी फंड ऑफ फंडच्या माध्यमातून तो जाहीर करावा.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.