हॅलो महाराष्ट्र्र ऑनलाईन : शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांचे नाव घेत केंद्र सरकार व भाजप यांच्यावर निशाणा साधत संजीव भट्ट प्रकरणावरुन गुजरातमध्ये एक आणि महाराष्ट्रात दुसरा न्याय चालतो का?, असा प्रश्नदेखील संजय राऊत यांनी उपस्थित केला होता. यानंतर माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांच्या पत्नी श्वेता भट च्च न्यायालयात पहिली सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ‘तत्कालीन गुजरात सरकारबद्दल माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांनी पत्राद्वारे अनेक गोष्टी उघडकीस आणल्या होत्या. त्यावेळी संजीव भट यांनी लिहिलेल्या पत्राबाबत काय कारवाई केली ?’, असा प्रश्न भाजपाला विचारला आहे. राऊत यांच्यामुळे गुजरातमधील संजीव भट्ट प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. त्यानंतर आता संजीव भट यांच्या पत्नीने ट्विट करत भावनिक साद घातली आहे. संजीव भट्ट यांनी काही गोष्टींचा उलगडा करू नये म्हणून त्यांना चुकीच्या पद्धतीने राजकीय षड्यंत्रात अडकवून तुरुंगात टाकण्यात आले. या घटनेला आज २ वर्षे ८ महिने आणि ९ दिवस झाले आहेत.
This is Shweta Sanjiv Bhatt…#JusticeForSanjivBhatt #FreeSanjivBhatt #EnoughIsEnough pic.twitter.com/KDpdayMQBz
— Sanjiv Bhatt (IPS) (@sanjivbhatt) March 28, 2021
गेल्या ३२ महिन्यांपासून तुरुंगात राहूनही संजीव भट यांनी आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली नाही. उलट त्यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. त्यांच्या शिक्षेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज गुजरात उच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी होणार आहे. यामुळे त्यांना सत्य आणि न्याय मिळेल यासाठी आपण प्रार्थना करत आहे, न्यायाची अपेक्षा आहे, असे संजीव भट्ट यांच्या पत्नी श्वेता भट्ट यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात परमबीर सिंह यांच्या पत्रावरून सुरु झालेल्या राजकीय वादामुळे संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संजीव भट्ट यांच्या नावाचा उल्लेख करत त्या प्रकरणावर भाष्य केले. मात्र यामध्ये त्यांच्या पूर्ण रोख ‘गुजरातमध्ये एक न्याय आणि महाराष्ट्रात दुसरा न्याय’ यावर होता.
संजीव भेट यांना नोव्हेंबर १९९० मध्ये जामजोधपूर येथील प्रभुदास वैष्णानीच्या मृत्यूप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. जामनगरच्या सेशन्स कोर्टाने जून २०१९ मध्ये हि शिक्षा दिली होती. २०११ मध्ये २००२ च्या दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीं यांच्यावर आरोप करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते आणि ते सध्या पालनपूर तुरूंगात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा निलंबित करण्याच्या नकारला आव्हान दिले गेले होते. २०१९ च्या ऑक्टोबर महिन्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने न्यायालयांबद्दल कमी आदर असल्याचे सांगितले आणि न्यायालयाने दिशाभूल करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न केला असे सांगून त्यांची शिक्षा निलंबित करण्यास नकार दिला होता.
