नवी दिल्ली । थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI ) प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास उशीर होणार नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या एक्सक्लुझिव्ह माहितीनुसार, अलीकडेच कॅबिनेट सचिवांनी संबंधित मंत्रालयांसोबत बैठक घेण्यास होत असलेल्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यावेळी विदेशी गुंतवणुकीचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. यावर निर्णय न घेतल्याने संबंधित मंत्रालयांना कॅबिनेट सचिवांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागले आहे. आता या प्रस्तावांवर संबंधित मंत्रालयांकडून तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे मानले जात आहे.
CNBC-Awaaz चे लक्ष्मण रॉय यांनी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की,’आता FDI प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी मिळण्यासाठी पावले उचलली जातील.’ याबाबतचा निर्णय कॅबिनेट सचिवांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी IMC च्या शिफारसीनंतर संबंधित विभागांना तातडीने निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
दर महिन्याला IMC ची बैठक होणार आहे
लक्ष्मण यांनी सांगितले की, प्रेस नोट 3 शी संबंधित प्रस्तावांवर दर महिन्याला IMC ची बैठक घेतली जाईल. यासह, प्रेस नोट 3 शी संबंधित प्रस्तावांसाठी थ्रेशोल्ड होल्डवर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालय आणि IMC च्या शिफारशीसाठी एकत्रितपणे प्रस्ताव पाठवण्याचाही विचार करण्यात आला. याशिवाय, प्रलंबित प्रस्तावांसाठी FIP पोर्टलमध्ये ऑटोमॅटिक अलर्ट आणि कलर कोडिंग तयार करण्याचेही नियोजन केले जात आहे.
लक्ष्मण पुढे म्हणाले की, FDI चे 120 हून अधिक प्रस्ताव सध्या सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी बांगलादेश आणि चीनसह सीमावर्ती देशांकडून FDI चे 90 हून जास्त प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. ते म्हणाले की, आकडेवारीनुसार चीनचे 46 टक्के प्रस्ताव सध्या प्रलंबित आहेत.