बीजिंग । चीनमध्ये कोरोना महामारीचा उद्रेक पाहता प्रशासनाने आता कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राजधानी बीजिंगमध्ये प्रशासनाने अनेक मॉल आणि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सील केले आहेत. लोकांना विनाकारण घराबाहेर न पडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. खरं तर, गेल्या वर्षी कोरोना महामारीचा पहिला उद्रेक झाल्यापासून चीन कठोर नियमांचा अवलंब करत आहे. जगातील सर्वात कडक लॉकडाऊन चीनमध्येच लागू करण्यात आला आहे. मात्र, असे असतानाही तिथे अनेक वेळा साथीचा आजार पसरला आहे.
राजधानी बीजिंगमध्ये गुरुवारी कोरोनाचे 6 नवीन रुग्ण आढळल्यानंतर प्रशासन जागे झाले आहे. स्थानिक माध्यमांनुसार, ज्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग सुरू करण्यात आले आहे. तसेच ज्या हाउसिंग कॉम्प्लेक्समध्ये बाधित रुग्ण आढळले आहेत, त्या जागा सील करण्यात आल्या आहेत.
ट्रेस करण्यात मदत करणाऱ्यांना बक्षीस
चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाचा दावा आहे की, चीनमध्ये बाहेरून येणाऱ्या प्रकरणांमुळे दबाव निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत रशियाला लागून असलेल्या शहरांमध्ये कोरोना संसर्गाची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. स्थानिक प्रशासनाने म्हटले आहे की, जो कोणी कोरोना संशयित किंवा संक्रमित व्यक्तीचा शोध घेण्यास मदत करेल, त्याला एक लाख युआन म्हणजेच 15500 डॉलर्स बक्षीस म्हणून दिले जातील.
लॉकडाऊनबाबत लोकांमध्ये नाराजी
कोरोना साथीची काही प्रकरणे समोर आल्यानंतरच चीन सरकारने घेतलेल्या अशा कठोर निर्णयांमुळे सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी असल्याच्याही बातम्या येत आहेत. ताज्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, लॉकडाऊनबाबत चीनच्या सीमावर्ती प्रांतातील लोकांमध्ये संताप आणि चीड आहे. वास्तविक, व्यवसाय हा या प्रांतातील उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे आणि लॉकडाऊनमुळे गेल्या दोन वर्षांत अनेक वेळा व्यवसाय ठप्प झाला आहे.
3 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांमध्ये कोरोनाचे लसीकरण
दरम्यान, चीनमध्येही आता तीन वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना कोविड-19 लसीकरण करण्यात येणार आहे. चीनमध्ये, सुमारे 76 टक्के लोकसंख्येचे पूर्णपणे लसीकरण झाले आहे आणि सरकार कोविडच्या वाढत्या प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध कठोर पावले उचलत आहे. अलीकडच्या काही दिवसांत, किमान पाच प्रांतांतील स्थानिक आणि प्रांतीय-स्तरीय सरकारांनी तीन ते 11 वयोगटातील मुलांना लसीकरण करणे आवश्यक असल्याचे घोषित करणाऱ्या नोटिसा जारी केल्या आहेत.