नवी दिल्ली । राज्य आणि केंद्र सरकार गरीब आणि गरजूंना अत्यंत नाममात्र किंमतीत जीवनावश्यक अन्नधान्य पुरवतात. लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी स्वतंत्र रेशन कार्डही दिली जातात. प्रत्येक रेशनवर मिळणाऱ्या धान्याची रक्कमही ठरलेली असते.
कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटप करण्याची घोषणा केली होती, त्याचा लाभ मार्च 2022 पर्यंत मिळणार आहे. याशिवाय विविध योजनांतर्गत रेशनचे वाटप केले जाते. यामध्ये मोफत रेशन मिळत नसले तरी गरजूंना बाजारभावापेक्षा खूपच कमी दरात धान्य दिले जाते. तर कोणत्या रेशनकार्डवर, कोणाला आणि किती धान्य दिले जाते हे जाणून घेउयात.
अंत्योदय अन्न योजना रेशन कार्ड
या योजनेच्या लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रति कुटुंब 35 किलो रेशन मिळते, ज्यामध्ये 20 किलो गहू आणि 15 किलो तांदूळ असतो. लाभार्थी गहू 2 रुपये किलो दराने आणि तांदूळ 3 रुपये किलो दराने खरेदी करू शकतात. हे कार्ड केंद्र सरकारकडून अशा भारतीय नागरिकांना दिले जाते जे घरगुती श्रेणीबाहेर आहेत म्हणजेच अत्यंत गरीब श्रेणीतील आहेत. या कार्डमध्ये इतर कार्डांपेक्षा जास्त रेशन उपलब्ध आहे.
BPL रेशन कार्ड
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) रेशन कार्ड जारी केले जातात. या रेशन कार्डवर प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला 10 ते 20 किलो रेशन दिले जाते. रेशनचे हे प्रमाण राज्यानुसार बदलू शकते. तसेच अन्नधान्याच्या किमतीही राज्य सरकारांवर अवलंबून असतात. मात्र, तो बाजारभावापेक्षा कितीतरी पटीने कमी असेल.
APL रेशन कार्ड
दारिद्र्यरेषेवरील (APL) रेशन कार्ड दारिद्र्यरेषेच्या वर राहणाऱ्या लोकांना दिली जातात. APL रेशन कार्डवर प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला 10 ते 20 किलो रेशन दिले जाते. रेशनची किंमत राज्य सरकारे ठरवतात, त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यात बदल होऊ शकतो.
PHH रेशन कार्ड
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत प्राथमिक रेशन कार्ड (PHH) जारी केली जातात. राज्य सरकारे लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) अंतर्गत प्राधान्यक्रमित कुटुंबे ओळखतात. प्राधान्य रेशन कार्डवर दर महिन्याला प्रति व्यक्ती 5 किलो रेशन उपलब्ध आहे. यामध्ये तांदूळ 3 रुपये किलो आणि गहू 2 रुपये किलो दराने दिला जातो.
अन्नपूर्णा रेशन कार्ड
अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत हे रेशन कार्ड उपलब्ध आहेत, जी गरीब आणि 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांना दिली जातात. त्यावर दरमहा 10 किलो रेशन मिळू शकते. राज्य सरकारे ही कार्डे त्यांच्या विहित मानकांतर्गत येणाऱ्या वृद्धांना जारी करतात. राज्यानुसार धान्याचे प्रमाण आणि किंमत बदलू शकते.
