नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले की,”रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सची (Retrospective tax) मागणी दूर करण्यासाठी लवकरच नवीन नियम बनवले जातील. केर्न एनर्जी PLC आणि वोडाफोन PLC सारख्या जागतिक कंपन्यांसह, केंद्र सरकार या कर मागणीबाबत अनेक वर्षांपासून वादात आहे. सरकारने आता ही मागणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2012 च्या कायद्याचा वापर करून ऑगस्ट 2021 च्या सुरुवातीला रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स लावण्यासाठी केलेल्या सर्व कर मागण्या रद्द करण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात एक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
‘अर्थ मंत्रालय कंपन्यांशी चर्चा करत आहे’
संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या अंतर्गत, मोदी सरकार या टॅक्सच्या मागण्यांमुळे प्रभावित झालेल्या कंपन्यांना टॅक्स रिफंड करेल. मात्र, या कंपन्यांना यासाठी सर्व कायदेशीर बाबी मागे घ्याव्या लागतील. तसेच, हा रिफंड कोणत्याही व्याजाशिवाय केला जाईल. अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की,” यासाठी लवकरच नवीन नियम बनवण्याची योजना आहे.” त्या पुढे म्हणाल्या की,”मी संसदेत मंजूर कर आकारणी कायदा (सुधारणा) विधेयक -2021 (Income Tax Act (Amendment) Bill 2021) चे पालन करेन. अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी केर्न आणि व्होडाफोनबरोबर बंदी, रिफंड आणि रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स संबंधित प्रकरणांचे निपटारे यावर चर्चा करत आहेत.”
काही प्रकरणांमध्ये केंद्राला पराभवाला सामोरे जावे लागले
केर्न आणि व्होडाफोनने रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स विरोधात परदेशात लवाद प्रकरणेही दाखल केली. यातील काही प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. यानंतर, या कंपन्यांनी लवादाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारताबाहेरील मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी केली होती. अलीकडेच महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितले होते की,” या प्रकरणी चर्चा सुरू आहे.” ते म्हणाले की,”न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या लवादाच्या खटल्यांमुळे आमच्यावर परिणाम झाला नाही. आम्हाला विदेशी गुंतवणूकदारांना कर आकारणीमध्ये स्थिरता आणि निश्चितता द्यायची आहे.” रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स कायदा 2012 मध्ये वित्त विधेयकाद्वारे (Finance Bill) लागू करण्यात आला.
केंद्र कंपन्यांना 8000 कोटी रुपये परत करेल
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट डायरेक्टिव्ह्ज (CBDT) चे अध्यक्ष जीबी महापात्रा यांनीही अलीकडेच म्हटले होते की,”इन्कम टॅक्स कायद्यातील सुधारणा रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स हटवण्यासाठी लागू झाल्यास केंद्र सरकार चार कंपन्यांना व्याजाशिवाय 8,000 कोटी रुपये परत करेल. या कंपन्यांमध्ये केर्न एनर्जी, वोडाफोन, डब्ल्यूएनएस कॅपिटल आणि अन्य एका कंपनीचा समावेश आहे. राज्यसभेत ते मंजूर झाले आहे. 28 मे 2021 पूर्वी भारतीय मालमत्तेच्या अप्रत्यक्ष हस्तांतरणावर लावण्यात आलेले सर्व रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स रद्द केले जातील.”