हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायाल्याने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 27 टक्के ओबीसी आरक्षण जागा या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि या 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा, असे कोर्टाने सांगितले आहे. यानंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार आहे. आता ओबीसी डेटा गोळा झाल्यानंतरच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा ठराव घेण्यात आला असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत ज्या काही घडामोडी घडत आहेत, त्या संदर्भात अनेक मंत्र्यांनी काही महत्वाच्या मागण्या केल्या. ज्या काही निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात याव्यात. त्यासाठी जो डेटा गोळा करायचा आहे, तोपर्यंत या सगळ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी सर्वानी केली. त्यानुसार ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे.
ओबीसी डेटा गोळा झाल्यानंतरच या सगळ्या निवडणुका घेण्यात याव्यात. जोपर्यंत डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. हा ठराव घेण्यात आला. आजच्या बैठकीत सन्मानिय मंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत सूचना केल्या. मंत्रिमंडळात पास झालेला ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवला जाणार आहे. डेटा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम अधिवेशनाच्या ठरावा नंतर दिली जाईल. पूर्ण वेळ डेटा तयार करण्यासाठी भांगे नावाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता देशातील सगळ्या खासदारांनी विचार करावा ओबीसी आरक्षण रद्द होत आहे. त्यांनी आपली भूमिका योग्य ठिकाणी मांडावी, असे आवाहनही यावेळी भुजबळांनी केले.