हिंगोली (रवींद्र पवार) : वसमत तहसीलदारांच्या डिजीटल स्‍वाक्षरीने (Fake income certificate) तब्बल 41 बनावट प्रमाणपत्र तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्रवरील फाँट साईज व बारकोड मुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
याबाबत तहसील कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तहसील कार्यालयामध्ये श्रावणबाळ योजना व संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची अनुदानासाठी सुमारे एक हजार प्रस्ताव दाखल झाले होते. या प्रस्तावासोबत लाभार्थ्यांनी एकवीस हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (Fake income certificate) देखील जोडले होते. सदर प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी तहसील कार्यालयात काही दिवसापूर्वी समितीच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक तहसीलदार अरविंद बोलंगे अव्वल कारकून शेख सत्तार यांच्या उपस्थितीत झाले.
यामध्ये एकाच बारकोडचे 41 प्रमाणपत्र (Fake income certificate) आढळून आले. त्यामुळे तहसील कार्यालयाने या सर्व लाभार्थ्यांना नोटीस पाठवून प्रमाणपत्रा बाबत माहिती देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामध्ये आठ ते दहा जणांनी तहसील कार्यालयात लेखी जबाब नोंदवले. यामध्ये आम्ही निरक्षर असून आमची कागदपत्र वसमत येथील रमेश सावळे यांच्याकडे जमा केल्याचे सांगितले.
त्यावरून अव्वल कारकून शेख सत्तार यांनी वसमत शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यावरून पोलिसांनी रमेश साबळे यांच्या विरुद्ध कलम 420, 265,468,471 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपनिरीक्षक महेश काळे पुढील तपास करीत आहेत.
हे पण वाचा :
तुम्हाला नवाबभाई चालतात पण मुन्नाभाई चालत नाहीत…; राणेंचा मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल
तुमचा नगरसेवक असलेल्या एखाद्या वॉर्डात फिरुन दाखवा; खासदार जलील यांचे फडणवीसांना आव्हान
केतकी चितळेचा अभिमान वाटतो ; सदाभाऊ खोत यांचे केतकीला समर्थन
उद्धवजी, तुमच्या सत्तेचा बाबरी ढाचा मी खाली पाडणार; देवेंद्र फडणवीसांचा करारा जवाब