नवी दिल्ली । माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शुक्रवारी 1991 च्या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पाची 30 वर्षे पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने सांगितले की,” कोरोना साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ह्यावेळी पुढचा रस्ता अधिक आव्हानात्मक आहे आणि अशा परिस्थितीत राष्ट्राची परिस्थिती अशी आहे की, भारताला आपले प्राधान्यक्रम पुन्हा निश्चित करावे लागतील.”
नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वात 1991 मध्ये बनलेल्या सरकारमध्ये मनमोहनसिंग अर्थमंत्री होते आणि त्यांनी 24 जुलै 1991 रोजी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. हा अर्थसंकल्प देशातील आर्थिक उदारीकरणाचा पाया मानला जातो.
1991 पासून भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण सुधारणांची सुरुवात झाली
माजी पंतप्रधान म्हणाले,”30 वर्षांपूर्वी 1991 मध्ये कॉंग्रेस पक्षाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणल्या आणि देशाच्या आर्थिक धोरणाला नवा मार्ग दिला. गेल्या तीन दशकांत विविध सरकारांनी या मार्गाचा अवलंब केला आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था तीन हजार अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे आणि आज आपण जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनलो आहोत.”
अनेक जागतिक दर्जाच्या कंपन्या भारतात अस्तित्वात आल्या
मनमोहन सिंह म्हणाले, “सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या काळात सुमारे 30 कोटी भारतीय नागरिक दारिद्र्यातून मुक्त झाले आणि कोट्यावधी नवीन रोजगार निर्माण झाले. सुधारणांची प्रक्रिया जसजशी पुढे गेली तसतसे भारताच्या स्वतंत्र उद्योगाची भावना अस्तित्वात आली आणि जागतिक स्तरावरील अनेक कंपन्या अस्तित्वात आल्या आणि भारत अनेक क्षेत्रांत जागतिक शक्ती म्हणून उदयास आला.”
माजी पंतप्रधानांच्या मते, “1991 मध्ये आपल्या देशाभोवती आर्थिक संकटामुळे आर्थिक उदारीकरण सुरू झाले होते, परंतु ते केवळ संकट व्यवस्थापनापुरते मर्यादित नव्हते. भारताची आर्थिक सुधारणा ही समृद्धीची इच्छा, स्वतःच्या क्षमतेवरील आत्मविश्वास आणि अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रण सोडण्यावरील आत्मविश्वासाच्या पायावर बांधली गेली.”