नवी दिल्ली । तुम्हालाही घर किंवा कार विकत घ्यायची असेल … असे काही असल्यास आता तुम्हाला अगदी स्वस्त दराने कर्ज मिळू शकेल. कॅनरा बँक आपल्या ग्राहकांसाठी एक खास ऑफर घेऊन आली आहे, ज्यात स्वस्त कर्ज दिले जात आहे. ट्वीटद्वारे बँकेने याबाबत माहिती दिली आहे. तर आता आपण टेन्शन फ्री लोन मिळवू शकता आणि आपली स्वप्ने पूर्ण करू शकता.
बँकेने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर लिहिले आहे की,” ते सध्या बाजारात सर्वात कमी दराने व्याज देत आहे.”
आपण https://canarabankcsis.in/canaraila/newmain.aspx या लिंकवर क्लिक करून कर्जासाठी अर्ज करू शकता.
Continue to enjoy lowest interest rates across our loan products!
Click here to apply for a retail loan today: https://t.co/iYtNaI16Kn#CanaraBank #TogetherWeCan #InterestRates #HomeLoans pic.twitter.com/oKBYLuR4dX— Canara Bank (@canarabank) June 7, 2021
हे नवीन दर 7 जूनपासून लागू झाले
7.35 टक्के (MCLR) च्या आधारे हे कर्ज बँकेकडून देण्यात येत असल्याची माहिती बँकेने ट्विटरवर दिली आहे. त्याचवेळी 6.90 टक्के (MCLR) दराने कर्ज दिले जात आहे. बँकेचे हे नवीन दर 7 जून 2021 पासून लागू झाले आहेत.
कर्जासाठी अर्ज कसा करता येईल-
>> या https://canarabankcsis.in/canaraila/newmain.aspx लिंकवर क्लिक करा
>> या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर आपण बँकेच्या अधिकृत पेजवर पोहोचेल.
>> यानंतर आपण घेऊ इच्छित असलेल्या कर्जाच्या प्रकारावर क्लिक करावे लागेल.
>> येथे तुम्हाला होम लोन, ऑटो लोन आणि पर्सनल लोन असे तीन पर्याय दिले जातील
>> येथे डिटेल्स भरल्यानंतर बँकेचा प्रतिनिधी तुमच्याशी संपर्क साधेल.
>> या बरोबरच, या लिंकद्वारे आपण बँक EMI बद्दल देखील माहिती मिळवू शकता.
MCLR म्हणजे काय ?
बँकांकडून MCLR वाढविणे किंवा कमी करणे याचा परिणाम एप्रिल 2016 नंतर ज्यांनी कर्ज घेतले त्याव्यतिरिक्त नवीन कर्जदारांवर होणार आहे. एप्रिल 2016 पूर्वी रिझर्व्ह बँकेने कर्ज देण्यासाठी निश्चित केलेला मिनिमम रेटला बेस रेट असे म्हणतात. म्हणजेच बँका यापेक्षा कमी दराने ग्राहकांना कर्ज देऊ शकत नाहीत. बँकिंग सिस्टीममध्ये MCLR 1 एप्रिल 2016 पासून अंमलात आला आणि कर्जाचा हा मिनिमम रेट ठरला. म्हणजेच त्यानंतर केवळ MCLR च्या आधारे कर्ज दिले गेले.
MCLR होम लोन मधील रीसेट पीरियड 12 महिने आहे, तर अनेक बँका 6 महिन्यांचा रीसेट पीरियड देतात. जेव्हा कर्जाचा कालावधी 6 महिने किंवा 1 वर्ष पूर्ण होतो तेव्हा बँकेच्या MCLR नुसार EMI मध्ये बदल केले गेले आहेत. सामान्यत: RBI दर 6 महिन्यांनी रेपो दरावर निर्णय घेते. म्हणूनच रेपो दरात झालेल्या कोणत्याही बदलाचा त्वरित परिणाम गृह कर्जावर होत नाही. मुदतवाढ मिळाल्यामुळे त्यांना 1 वर्षासाठी फिक्स्ड लोन म्हटले जाऊ शकते.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा