नवी दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय (Commerce and Industry Ministry) एक नवीन ई-कॉमर्स पॉलिसी (E-Commerce Policy) वर काम करीत आहे, ज्यात डेटा आणि ग्राहक हक्कांशी संबंधित अनेक फीचर्स असतील. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने शुक्रवारी ही माहिती दिली.
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) अधिकाऱ्याने सांगितले की,” या पॉलिसी बनवताना लक्ष देण्याची गरज असलेल्या इतर बाबी म्हणजे बनावट उत्पादने, रिलेट टू पॅकेजिंग आणि मूळ ठिकाण.”
ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी करता येऊ शकते नियामक
अधिकाऱ्याने सांगितले की,” जर गरज भासली गेली तर ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी नियामक करता येईल.” ते म्हणाले, “ई-कॉमर्स कंपनीद्वारे विक्री केलेल्या बनावट उत्पादनांसाठी कोणाला जबाबदार धरावे? डेटा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. डेटाशी संबंधित मुद्द्यांबाबत संसदेकडे सादर केलेल्या डेटा विधेयकामध्ये पूर्ण उपाय असतील. म्हणूनच आम्ही ते (ई-कॉमर्स पॉलिसी).फायनल करण्यात घाई करत नाही आहोत. डेटा विधेयकाचा अंतिम निकाल काहीही असो, डेटाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या सर्व कंपन्यांना ते लागू होईल.”
अधिकाऱ्याने सांगितले की,” ई-कॉमर्स क्षेत्र फक्त एफडीआय बद्दल नाही, कारण मोठ्या संख्येने ई-कॉमर्स कंपन्या एफडीआयच्या बाहेर आहेत.” ते पुढे म्हणाले,”आम्ही नक्कीच यासाठीच्या पॉलिसीवर काम करत आहोत.” उल्लेखनीय हे आहे की,” 2019 मध्येच सरकारने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स पॉलिसीचा ड्राफ्ट जारी केला आहे.”
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”