नवी दिल्ली | केंद्रीय रसायन व खते मंत्रालयाने (Ministry of Chemicals and Fertilizers) ने 2021-22 या आर्थिक वर्षात खत अनुदान म्हणून 1 लाख कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या विषयाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षापासून खत उत्पादक कंपन्यांच्या बदल्यात थेट शेतकऱ्यांच खत अनुदान देण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. म्हणजेच पुढील आर्थिक वर्षापासून देशातील 14 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात खत अनुदान थेट ट्रान्सफर करता येईल. सध्या खत उत्पादक कंपन्यांना खत अनुदान दिले जाते, जे अनुदानित भावाने शेतकऱ्यांना खत विक्री करतात.
केंद्र सरकारने तिसऱ्या मदत पॅकेज दरम्यान जाहीर केलेल्या 65,000 कोटी रुपयांच्या खत अनुदानासह खत उत्पादक कंपन्यांना मागील 1.36 लाख रुपयांच्या अनुदानाची थकबाकी भरली आहे. मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, कृषी क्षेत्रातील सरकारची प्राथमिकता पुढील आर्थिक वर्षात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर स्कीम (DBT scheme) चा आणखी विस्तार करणे आहे. सध्या सरकार रिटेल दुकानात पॉईंट ऑफ सेल (PoS) उपकरणांसाठी जमा केलेल्या डेटाच्या आधारे खत उत्पादकांना अनुदान देते. परंतु आता थेट शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची योजना आहे.
वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष FY2020 मधील कंपन्यांना खत अनुदान म्हणून 79,998 कोटी दिले. त्याच काळात ही रक्कम आर्थिक वर्ष FY2019 मध्ये 70,605 कोटी रुपये होती. केंद्र शासनाने विविध योजनांवर खर्च केलेल्या एकूण रकमेपैकी हे 10% ते 11% आहे. या आर्थिक वर्षात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून त्यामुळे सरकारची वित्तीय तूट (fiscal deficit) आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
या योजनेवर सध्या चर्चा सुरू आहे
आर्थिक वर्ष FY19 मध्ये (PoS) उपकरणांसाठी जमा केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे सरकारने खत उत्पादकांना अनुदानासाठी 10,000 कोटी रुपयांची बचत केली. सूत्रांनी सांगितले की सरकार सध्या किती आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना त्यांचे खत अनुदान थेट बँक खात्यात ट्रान्सफर करू शकते, शेतकर्‍यांची व्याख्या काय आहे आणि थेट खत अनुदान हस्तांतरण योजनेचे व्यावहारिक पैलू कोणते या विषयावर सरकार चर्चा करीत आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.