वाढत्या कॉल ड्रॉपबाबत सरकार गंभीर, टेलिकॉम कंपन्यांचे लायसन्स रद्द करण्याची तयारी!

नवी दिल्ली । देशात कॉल ड्रॉप ही मोठी समस्या बनत चालली आहे. याला तोंड देण्यासाठी सरकार टेलिकॉम कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी लोकसभेत सांगितले की,” कॉल ड्रॉप ही एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. सरकार ही समस्या गांभीर्याने घेत आहे.”

कॉल ड्रॉप्सच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी सरकारकडून कोणती प्रस्तावित पावले उचलली जातील यावर नजीकच्या काळात विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले. टेलिकॉम कंपन्या कॉल ड्रॉपची समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्यास त्यांचे लायसन्स रद्द करण्यात यावेत, असाही विचार केला जाऊ शकतो.

TRAI कंपन्यांवर लक्ष ठेवून आहे
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की,” भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) या कंपन्यांनी सादर केलेल्या क्वार्टरली परफॉर्मन्स मॉनिटरिंग रिपोर्टच्या (PMRs) आधारावर लायसन्सधारक सर्व्हिस सेक्टरसाठी (TSPs) टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवत आहे.”

कॉल ड्रॉप्सबाबत TRAI बेंचमार्क
भारतातील TSP ला त्यांच्या मोबाईल नेटवर्कवरील कॉल ड्रॉप्स TRAI ने सेट केलेल्या बेंचमार्कमध्ये असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, TRAI ने ‘बेसिक टेलीफोन सर्व्हिसेस (वायरलाइन) आणि सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन सर्व्हिस (पाचवी दुरुस्ती) नियमन-2019’ या नावाने एक अधिसूचना देखील जारी केली आहे. जी 1 ऑक्टोबर 2017 पासून लागू झालेली आहे.

समस्येचे निराकरण करण्यासाठी धोरणात्मक पुढाकार
टेलिकॉम डिपार्टमेंटने दर्जेदार सेवांच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनेक धोरणात्मक पुढाकार घेतला आहे.
यामध्ये ट्रेडिंग, शेअरिंग, स्पेक्ट्रम उदारीकरण, सक्रिय पायाभूत सुविधा शेअरिंगला परवानगी देणे, टॉवर्स उभारण्यासाठी सरकारी जमीन/इमारती देणे इत्यादींचा समावेश आहे.
देशभरात मार्च 2014 ते मार्च 2022 या कालावधीत TSPs द्वारे 2G/3G/4G-LTE सेवांसाठी सुमारे 16.82 लाख अतिरिक्त बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन (BTS) जोडले गेले आहेत.
कॉल ड्रॉप्सवर ग्राहकांकडून थेट फीडबॅक मिळवण्यासाठी DoT ने इंटरएक्टिव्ह व्हॉईस रिस्पॉन्स सिस्टीम (IVRS) लाँच केली आहे.
यामध्ये डिसेंबर 2016 पासून सुमारे 5.67 कोटी ग्राहकांशी पर्सनली कॉन्टॅक्ट करण्यात आला आहे. त्यापैकी 73.61 लाख ग्राहक सर्वेक्षणात सहभागी झाले आहेत.
ठराविक वेळेत सुधारात्मक कारवाई करण्यासाठी फीडबॅक TSP सोबत शेअर केला जातो. यासह, कॉल ड्रॉप्सचा सामना करत असलेल्या सुमारे 1.73 लाख प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले आहे.