कांदा उत्पादकांना सरकारने अनुदान द्यावे, अन्यथा आंदोलन : सदाभाऊ खोत

मुंबई | राज्यात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कांदा हा जिव्हाळ्याचा एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्केटमध्ये सध्या 1 रूपयापासून 3 रूपये किलो दर आहे. नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादकांने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कांदा जनावरांना खाण्यास घालावा लागत आहे. तरी कांदा उत्पादकांचा आक्रोश महाविकास आघाडी सरकारच्या कानावर पडताना दिसत नाही. या प्रश्नावर सहकार व पणन मंत्र्यांनी बैठक घेवून अनुदान देणे गरजेचे होते. तेव्हा कांदा उत्पादकांना राज्य सरकारने अनुदान द्यावे, अन्यथा आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा इशारा माजी आ. सदाभाऊ खोत यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.

सदाभाऊ खोत म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात कांद्याला किलोला 2 रूपये अनुदान दिले होते. तर गुजरात सरकारने 3 रूपये प्रतिकिलो अनुदान घोषित केले आहे. आता महाराष्ट्रात कांदा उत्पादकांना सरकारकडून किलोला 5 रूपये अनुदानाची मागणी आहे. या मागणीकडे या सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, त्याचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकरी आत्महत्या होण्याचा धोका आहे. जून महिन्यात नविन कांदा लागवड होईल. तेव्हा दर गडगडल्याने पीक कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा गळफास आवळला जाईल. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी गावाच्या शेतकऱ्याकडे पहावे, त्यांना वेळ नसेल तर कांदा उत्पादकांसाठी एखादी ऑनलाइन बैठक घ्यावी. त्यामध्ये शेतकरी त्याच्या शिवारात बसेल, मुख्यमंत्र्यांनी मातोश्रीत बसावे. शेतकऱ्यांची ऑनलाइन बैठकीतून परिस्थिती जाणून घ्यावी, आणि शेतकऱ्याला तातडीने मदत करावी.

नाशिक जिल्ह्यात 5 जूनला कांदा उत्पादकांची परिषद

सरकार याच पध्दतीने डोळेझाक करणार असेल तर आम्ही आवाज उठवू. नाशिक जिल्ह्यात 5 जूनला निफाड तालुक्यात येथे कांदा उत्पादकांची परिषद घेत आहोत. या परिषदेत कांदा उत्पादकांच्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल. कांदा उत्पादकांचे राज्यव्यापी आंदोलन घोषित करू, असे सदाभाऊ खोत म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी इंडियातून बाहेर यावे

प्रत्येकवेळी शेतकऱ्यांना न्याय मिळविण्यासाठी रस्त्यावर यावे लागत असेल तर राज्य सरकाने शेतकऱ्यांसाठी राज्य चालवतो. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून दुः ख जाणतो, हा बेगडीपणा उघडा पडेल. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी इंडियातून बाहेर येवून भारतात यावे. तुम्ही कष्टकरी भारताचेही मुख्यमंत्री आहात, असे वक्तव्य सदाभाऊ खोत यांनी केले.