नवी दिल्ली । अनेक देशांनी भारताकडे मदतीचा हात पुढे केला आहे. अनेक संस्था, कंपन्या आणि लोकांनी मदतीची ऑफर दिली आहे. अनेक कंपन्या आणि संस्थांनी फ्री मध्ये मदत करण्याची ऑफर दिली आहे. तथापि, IGST या मानवी आणि सामाजिक कार्यात एक मोठा अडथळा ठरत होता. हे लक्षात घेता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जाहीर केले की,देशात वितरणासाठी देणगी म्हणून विनाशुल्क मिळालेले आयातित कोविड रिलीफ मटेरियलवरील आयातित वस्तू आणि सेवा करबाबत (IGST) 30 जून 2021 पर्यंत सवलत दिली जात आहे.
IGST मधून सूट मिळावी यासाठी केंद्र सरकारला निवेदन देण्यात आले
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की,”कोविड -19 या मदत साहित्यावर भारत सरकारला देशबाहेरील सेवाभावी संस्था, कॉर्पोरेट्स आणि इतर संस्था तसेच परदेशात असलेल्या युनिट्सकडून आयात करण्यासाठी विनामुल्य मदत मिळावी अशी मागणी केली होती. या सवलतीचा लाभ सीमाशुल्क शुल्काची पूर्तता न झाल्याने बंदरांवर पडून असलेल्या वस्तूंनाही मिळेल. केंद्र सरकारने रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शन आणि त्याच्या उत्पादनात वापरल्या जाणार्‍या मुख्य रसायनच्या आयातीवर बेसिक कस्टम फीस ला 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत सूट दिली आहे. या व्यतिरिक्त, मेडिकल ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, क्रायोजेनिक ट्रान्सपोर्ट टँकर आणि कोरोना लसीवरील कस्टम ड्युटीमधून 31 जुलै 2021 पर्यंत सूट जाहीर करण्यात आली आहे.
IGST सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी ‘या’ नियमांचे पालन करावे लागणार
>> IGST सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी राज्य सरकारांना नोडल ऑथोरिटीची नेमणूक करावी लागेल.
>> ही नोडल ऑथोरिटी कोणत्या संस्था, मदत संस्था किंवा घटनात्मक संस्था यांना विनामुल्य मदत सामग्री वितरीत करण्यास परवानगी देण्यास अधिकृत असेल.
>> राज्य सरकार किंवा कोणतीही संस्था, मदत संस्था किंवा परदेशातील घटनात्मक संस्था अशी मदत सामग्री आयात करू शकते आणि देशातील कोठेही विनामूल्य वितरित करू शकते.
>> नोडल ऑथोरिटीकडून, आयातकर्ता प्रमाणपत्र घेईल आणि ते कस्टम विभागात दाखवेल आणि या आयातित मदत सामग्रीची मंजुरी घेईल.
>> मदत साहित्य आयात झाल्यानंतर आयातदारास आयात तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत किंवा मुदत वाढविण्यात आली असेल तर जास्तीत जास्त 9 महिन्यांच्या आत सीमाशुल्क विभागाच्या सहायक आयुक्तांकडे सादर केले जाईल. आयातकर्ता नि: शुल्कपणे मदत सामग्री वितरित करेल असे स्टेटमेंट करेल. हे स्टेटमेंट स्टेट नोडल ऑथोरिटीद्वारे प्रमाणित करणे अनिवार्य आहे.