नवी दिल्ली । सध्या वाहन आणि तंबाखू उत्पादनांवरील जीएसटी भरपाई उपकर 2025-26 पर्यंत चालू राहू शकेल. राज्यांमध्ये जीएसटी संकलनातील उणीवा भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकार हा निर्णय घेऊ शकते. 15 व्या वित्त आयोगाचा अंदाज आहे की, एप्रिल 2020 ते जून 2022 पर्यंत जीएसटी संग्रह 7.1 लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल. वित्त आयोगाने आपल्या अहवालात केंद्र सरकारला सांगितले होते की, त्यांच्या गणितानुसार जीएसटी भरपाईचा उपकर 2025-26 पर्यंत चालू ठेवला तर केवळ राज्यांप्रती असलेली जबाबदारी पूर्ण होऊ शकेल.
जीएसटी कायदा (GST Act, 2017) अंतर्गत, केंद्र सरकार जीएसटी संग्रहणातील कपात 5 वर्षे कमी करण्यासाठी सर्व राज्यांना भरपाई देण्यास वचनबद्ध आहे. जीएसटी राजवटीच्या अंमलबजावणीच्या दिवशी या 5 वर्षांच्या कालावधीचा निर्णय घेतला जाईल. याची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकार डिमरेट श्रेणीतील वस्तूंवर जीएसटी भरपाई उपकर लागू करते. अशा प्रकारे, जीएसटी भरपाई उपकर लागू करण्यासाठी कालावधी जुलै 2017 ते जून 2022 पर्यंत निश्चित करण्यात आला.
वस्तुतः आर्थिक वर्ष 2015-16 हा आधार वर्ष म्हणून विचार केल्यास राज्यांच्या SGST चा अंदाज वार्षिक वाढीच्या १ per टक्के इतका आहे. यानंतर, वास्तविक जीएसटी संकलनावर आधारित राज्यांना होणारे नुकसान माहिती आहे. SGST पूर्वी राज्यांना व्हॅट, सेंट्रल सेल्स टॅक्स आणि इतर अनेक करातून महसूल मिळायचा. आता तरतुदीच्या आधारे, केंद्र सरकारची ही वचनबद्धता जून 2022 रोजी संपत आहे.
पहिल्या वर्षापासूनच राज्यांना दिलेल्या आश्वासनाच्या रक्कमेपेक्षा महसूल कमी झाला आहे. तथापि, दुसरीकडे जीएसटी भरपाईद्वारे मिळालेली रक्कम सरकार आर्थिक वर्ष 2017-18 आणि 2018-19 च्या वचनबद्धतेची पूर्तता करू शकली. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये आर्थिक वाढीचा दर आणि कर संकलनात मंदी होती. यानंतर, कोरोना व्हायरस साथीच्या आणि देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे केंद्र आणि राज्यांची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. यानंतर, वास्तविक जीएसटी संकलनातील फरक आणि केंद्राने निश्चित केलेली रक्कमच वाढली, तर जीएसटी भरपाई उपकरांची वसुलीही कमी झाली. या कार्यक्रमाच्या 50 हून अधिक सत्रांमध्ये 16 हजाराहून अधिक लोकं उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.