नवी दिल्ली । राज्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि दर सुलभ करण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) सिस्टीममध्ये बदल केला जाऊ शकतो. 2017 पासून GST लागू झाल्यापासून केंद्र सरकार राज्यांना कर महसुलात झालेल्या नुकसानीची भरपाई देत आहे. GST भरपाईची मुदत या वर्षी जूनमध्ये संपणार आहे.
सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की,”केंद्र सरकार GST बदल हळूहळू लागू करणार आहे आणि एकाच वेळी नाही. हे करण्यामागे या बदलांचा वस्तूंच्या वापरावर होणारा परिणाम कमी करणे हा आहे. या बदलांशी संबंधित शिफारशींना अंतिम रूप देण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीगटाची लवकरच बैठक होणार आहे.
टॅक्स स्लॅब कमी केले जातील
लाइव्हमिंटच्या रिपोर्ट्स नुसार, GST मध्ये बदल करून सध्याच्या चार स्लॅबऐवजी तीन स्लॅब केले जातील. याशिवाय, कच्चा माल आणि इंटरमीडिएट्सवरील टॅक्स सूट आणि करातील कपातीशी संबंधित विसंगती दूर केल्या जाऊ शकतात. GST टॅक्स स्लॅब कमी करण्याची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे.
वस्त्रोद्योगासाठी करात वाढ
वस्त्रोद्योगाच्या टॅक्स रेट मध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. असे करून इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मधील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यापूर्वी 31 डिसेंबर रोजी झालेल्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत कापड आणि वस्त्र उद्योगातील अनेक वस्तूंवरील GST रेट 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता.
GST भरपाई 1 जुलैपासून संपत आहे
1 जुलै रोजी, सध्याच्या GST सिस्टीमला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे राज्यांना दिलेली भरपाई संपेल. GST लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकार राज्यांना कर महसुलाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ही भरपाई देत आहे. GST भरपाई संपल्याने आता राज्यांच्या बजटवर परिणाम होईल. त्याचा मोठा फटका मोठ्या राज्यांना बसणार आहे. त्यामुळेच राज्यांना विविध वस्तूंवरील कर सवलत काढून आणि स्लॅबची संख्या कमी करून महसूल वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधावे लागतील.