नवी दिल्ली । पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये थेट सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करते. या आर्थिक मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने सरकारला काम करायचे आहे. या योजनेंतर्गत दर चार महिन्यांत दोन हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. केंद्र सरकारची ही योजना पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारने लागू केलेली नाही. आता केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी या राज्यातील निवडणूक सभेत सांगितले की,”पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यात भाजपाचे सरकार तयार होताच राज्यातील शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातील.
मागील रकमेसह शेतकऱ्यांना पैसे देता येतील का?
केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले की,” या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या काळापासूनचे पैसे या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिले जातील.” त्यांनी हे स्पष्ट केले की, लवकरच भाजपाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही मागील दोन वर्षातील 12,000 रुपयांसह यावर्षीचे 6000 रुपये देऊ. जर आपल्याला सोप्या शब्दात समजून घ्यायचे झाले तर एकूण 18,000 रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातील. याचा फायदा राज्यातील सुमारे 70 लाख शेतकर्‍यांना होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि सर्व राजकीय पक्ष मतदारांना लुभावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे बजट पाहिले तर त्यातील मागील रकमेसह शेतकऱ्यांना पैसे दिले जाऊ शकतील.
ममता सरकारने ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी केली नाही
पश्चिम बंगालमध्ये शेतकरी हा एक मोठा मुद्दा बनला आहे. राज्यात सुमारे 70 लाख शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कृषी मंत्रालयाने याचा अंदाज 9,660 कोटी रुपये ठेवला आहे. राज्यातील काही शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केले होते, परंतु पडताळणीचे काम राज्य सरकारकडे आहे. राज्य सरकारने पडताळणी न केल्यामुळे या शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारने मदत दिली नाही. पंतप्रधान-किसान अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या महसुली नोंदी, आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक पडताळणी करते. राज्य सरकार खात्याची पडताळणी करेपर्यंत शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे येत नाहीत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.