हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | सध्या देशात भारत आणि इंडिया या दोन्ही नावांमुळे एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. राष्ट्रपतींच्या एका निमंत्रण पत्रिकेवर इंडिया ऐवजी प्रेसिडेंट ऑफ भारत असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्य म्हणजे, या वादात देशात बदलण्यात येणाऱ्या शहरांच्या नावांचा देखील मुद्दा उचलून धरण्यात आला आहे. परंतु तुम्हाला हे माहित आहे का एखाद्या शहराचे किंवा राज्याचे नाव बदलणे इतके सोपे नसते. त्यासाठी कोट्यावधींच्या घरात पैसे खर्च करावे लागतात.
शहराचे, राज्याचे नाव बदलण्यासाठी खर्च
उद्या जर सरकारने देखील देशाचे नाव फक्त भारत ठेवले तर त्यांना एक मोठी रक्कम मोजावी लागेल. तसेच शहराचे नाव बदलण्यासाठी देखील तितकाच खर्च करावा लागेल. चला तर मग जाणून घेऊया एखाद्या शहराचे किंवा राज्याचे नाव बदलण्यासाठी सरकारला किती रुपयांचा भुरदंड पडतो. सरकारने जर एखाद्या शहराचे नाव बदलण्याचा विचार केला तर ते नाव बदलण्यासाठी तब्बल 200 ते 500 कोटींच्या घरात खर्च होतो. त्याचबरोबर एखाद्या राज्याचे नाव बदलण्यात येत असेल तर त्यासाठी, 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च सरकारला करावा लागतो. सध्या नाव बदलण्यासाठी एवढी रक्कम मोजावी लागत असली तरी पुढे जाऊन या रकमेत वाढ होऊ शकते.
देशाचे नाव बदलण्यासाठी किती कोटींचा खर्च?
भविष्यात जर सरकारने थेट देशाचेच नाव बदलण्याचा विचार केला तर त्यासाठी सरकारला शंभर कोटींपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. त्यामुळे राज्याचे किंवा शहराचे नाव बदलण्यापेक्षा जास्त खर्च देशाचे नाव बदलत्या वेळी होईल. 2018 साली स्वाझीलँडचे नाव इस्वातिनी करण्यात आले होते. त्यावेळी यासाठी 60 दशलक्ष डॉलर्स खर्च करावे लागले होते. त्यामुळे आपण विचार करू शकतो की भविष्यात जर भारताचे नाव बदलण्यात आले तर त्यासाठी किती रुपये खर्च होऊ शकतात. यामुळेच कोणत्याही देशाचे नाव सहज बदलणे शक्य नसते.
इंडिया आणि भारत नावावरून वाद
9 सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या भोजनाच्या कार्यक्रमाच्या राष्ट्रपतींकडून निमंत्रण पत्रिका छापण्यात आली आहे. मात्र या पत्रिकेत ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा उल्लेख राष्ट्रपतींचा करण्यात आला आहे. ज्यामुळे देशात एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. केंद्र सरकार आता देशाचे नाव बदलण्याचा विचार करत असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. तर देशाचा उलेख इंडिया असाच करण्यात यावा अशी मागणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली जात आहे.