सातारा | पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन टोल नाक्यांवर वाहनांकडून गेली पाच वर्षे सुरू असलेली कोट्यावधींची टोल वसूली ही बेकायदेशीर असून ती करार आणि नियमांचा भंग करून सुरू असल्याचा आरोप करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठानं सोमवारी याप्रकरणी कंत्राटदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला दोन आठवड्यात याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.
सीबीआय, राज्य सरकार आणि अंमलबजावणी संचालनालय या प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 24 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा लेनचं बांधकाम पूर्ण व्हायच्या आधीच टोल वसूली केली आहे. केंद्र सरकारनं नियमांमध्ये सुधारणा करत काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुलीवर घातलेली बंदी याकडे याचिककर्त्याने न्यायालयाचं लक्ष वेधलं आहे. या रस्त्याचे कंत्राटदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीने करार आणि नियमांना हरताळ फासून ही टोल वसुली सुरू केली. यामध्ये कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप या याचिकेतून केला गेला आहे. यावेळी हायकोर्टानं कंपनी विरोधात याचिका असताना त्यांना यात प्रतिवादी का करण्यात आलेलं नाही?, असा सवालही उपस्थित केला. यावेळी वाटेगावकर यांनी कंपनी विरोधात तक्रार केल्यानंतर सीबीआयनं याची दखल घेऊन राज्य सरकारकडे आठ महिन्यांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. परंतु राज्य सरकारने अद्याप ही परवानगी दिली नसल्याचं हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं.
राष्ट्रीय महामार्ग 4 च्या पुणे-सातारा विभागात हवेली येथील खेडशिवापूर आणि जावळी तालूक्यातील आणेवाडी या दोन ठिकाणी सास 2010 मध्ये टोल वसूल करण्याचे कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीला 24 वर्षांकरता देण्यात आलं आहे. हे कंत्राट देताना या टोलवसुलीतून चार पदरी रस्ता अडीच वर्षात सहा पदरी करण्याची अट घालण्यात आली होती. महामार्ग रूंदीकरणाचं काम साल 2013 पर्यंत पूर्ण केलं नाही. दरम्यान केंद्र सरकारनं डिसेंबर 2013 मध्ये या नियमांमध्ये दुरूस्ती करून 30 महिन्यांत रस्त्याचं सहा पदरी काम अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांमध्ये टोलवसूल करण्याचा अधिकारच रद्द केला आहे. मात्र राज्य सरकारनं कंपनीला डिसेंबर 2015 पर्यंत कंपनीला मुदत वाढ दिली. त्यानंतरही साल 2020 पर्यंत कंपनीनं सहा पदरी रस्त्याचं काम पूर्ण केलेलं नाही. त्यामुळे जानेवारी 2016 पासून कंपनीनं इथं बेकायदा टोल वसूल करून वाहन धारकांची पूर्ण फसवणूक केली असल्याचे याचिकाकर्ते वाटेगावकर यांनी म्हटले आहे.
