ओबीसी आरक्षणाचा इम्पेरियल डाटा दोन महिन्यात, तोपर्यंत प्रशासक : अजित पवार

सातारा | ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातही निर्माण झालेला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको अशी सरकारची भूमिका आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाची चर्चा करणार आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यात मार्च पर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा इम्पेरियल डाटा गोळा केला जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

नायगाव (ता. खंडाळा) येथील सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त त्यांच्या स्मारक परिसरात अभिवादन करण्यासाठी ते आले असता बोलत होते. अजित पवार म्हणाले, की ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारने साडेचारशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून तो समितीकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षण सर्व्हे करण्याबाबत जी समिती नेमली आहे तिचा अहवाल मार्च पर्यंत येणे अपेक्षित आहे. यापुढे आता त्यांना निधीची कमतरता भासू देणार नाही. राज्यात कोरोना संकट वाढत असून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक ते प्रयत्न केले जात असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

तोपर्यंत प्रशासक : अजित पवार

ओबीसी इम्पेरियल डाटा गाेळा करण्यासाठी समितीने दाेन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. परंतु तीन महिने लागले तरी चालेल. जाेपर्यंत ओबीसी समाजास आरक्षण मिळत नाही ताे पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणार नाही असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. ताेपर्यंत स्थानिक संस्थांमध्ये प्रशासक नेमावे लागले तरी चालतील असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारा येथे दिले. सातारा शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी माध्यमांशी बाेलताना हे स्पष्ट केले.