इस्लामाबाद । अफगाणिस्तानात तालिबान या दहशतवादी संघटनेचा प्रभाव वाढत आहे. तेथील परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईटच होत चालली आहे. दरम्यान, पाकिस्तानचा पंतप्रधान इम्रान खानने अफगाणिस्तानच्या सद्य परिस्थितीसाठी अमेरिकेला दोषी ठरवले आहे. इम्रान खान म्हणाला, ‘अमेरिकेने तालिबान्यांना योग्यप्रकारे हाताळले नाही. तालिबान हे सामान्य नागरिक आहेत, ते कोणत्याही लष्करी पोशाखात नाहीत. अमेरिकेला हे समजले नाही. अमेरिकेने तिथे सर्व काही गडबड केली.”
पाकिस्तानचा पंतप्रधान इम्रान खानने अमेरिकन वृत्तवाहिनी PBS पत्रकार ज्युडी वुड्रफ यांना दिलेल्या मुलाखतीत या गोष्टी सांगितल्या. मंगळवारी रात्री ही मुलाखत पाकिस्तानात प्रसारित झाली. इम्रान खान म्हणाला,” अफगाणिस्तानाची समस्या सैन्याद्वारे सुटू शकत नाही. मी हे सुरुवातीपासूनच सांगत आलो आहे, परंतु माझे ऐकले नाही. उलट मला तालिबान खान आणि अमेरिका विरोधी म्हणून संबोधण्यात आले.”
अमेरिकेच्या चुका
इम्रान खान म्हणाला,”अफगाणिस्तानातल्या समस्येवर लष्करी मार्गाने तोडगा निघू शकत नाही हे जेव्हा अमेरिकेला समजले, तेव्हा खूपच उशीर झाला होता. एकेकाळी अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे 10,000 हून अधिक सैनिक होते. खर्‍या अर्थाने हीच वेळ होती जेव्हा अमेरिकेने तालिबान्यांशी करार करायला हवा होता.” पाकिस्तानचा पंतप्रधान म्हणाला,”अफगाणिस्तानच्या भविष्यासाठी राजकीय समझोता करणे चांगले. हा एकमेव मार्ग आहे. सत्य हे आहे की, आता अफगाणिस्तान सरकारमध्ये तालिबानचा सहभाग असेल.”
तालिबान्यांना फंडिंग केल्याचा आरोप चुकीचा आहे
तालिबान्यांना पाकिस्तानकडून फंडिंग होत असल्याचा आरोप इम्रान खानने फेटाळून लावला. तो म्हणाला की,” हा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे. जेव्हा अल कायदाने वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला केला तेव्हा एकही पाकिस्तानी नागरिक यात सामील नव्हता. त्यावेळी कोणताही तालिबानी सैनिक पाकिस्तानात नव्हता. अमेरिका आणि तालिबान यांच्या युद्धात 70 हजाराहून अधिक पाकिस्तानी नागरिक मरण पावले आहेत. अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या युद्धामुळे पाकिस्तानला 150 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.”
पाकिस्तानलाही याचा फटका बसेल
पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणाले,”जर अफगाणिस्तान गृहयुद्धाकडे वळला तर त्याचा परिणाम पाकिस्तानवरही होईल. ज्यामुळे आपल्या देशासमोर निर्वासिताची समस्या निर्माण होईल. पाकिस्तानमध्ये आधीच 30 लाखांहून अधिक अफगाण निर्वासित आहेत. त्यांची संख्या वाढल्यास आम्हाला त्रास होईल, आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती अशी नाही की निर्वासितांच्या समस्येचा सामना करू शकेल.”