विशेष लेख । सुहास कुलकर्णी
दीड डझन राजकीय पक्षांची परवा पाटण्यात बैठक पार पडली. या बैठकीतले फार तपशील जाहीर झालेले नाहीत, पण भाजपच्या विरोधकांनी एकत्र लढायचं याच्या आणाभाका घेतल्या गेल्या, एवढं कळलंय. एवढंच ठरवायचं होतं, तर काश्मीरपासून केरळपर्यंच्या नेत्या-मुख्यमंत्र्यांना गोळा कशाला करावं लागलं, असा प्रश्न कुणालाही पडावा.
पण राष्ट्रीय लोकदलाच्या जयंत चौधरी यांची अनुपस्थिती, अरविंद केजरीवाल यांची अटींवर सामील होण्याची भूमिका, कम्युनिस्ट पक्ष आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील तीव्र विरोधाचे संबंध, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षांची उत्तर प्रदेशातील स्पर्धा, पंजाब-हरियाणात काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षांचं एकमेकांसमोर उभं ठाकणं वगैरे अनेक अंतर्विरोधांना सामोरं जाऊन त्याबद्दल स्पष्टता आणायची, तर इतपत ‘आइसब्रेकिंग’ होण्याची गरज होतीच. अर्थात, हा उपक्रम राबवूनही शेवटपर्यंत सारं सुरळीत होईल, असं आत्ताच कुणी म्हणू शकत नाही.
पाटण्यात जमा झालेल्या पक्षांत तेलंगणामधील भारत राष्ट्र समिती, आंध्र प्रदेशमधील वायएसआरसीपी आणि ओरिसातील बिजू जनता दल हे त्या त्या राज्यात सत्तेवर असलेले प्रभावशाली पक्ष उपस्थित नव्हते. ते बैठकीला येतील यासाठी प्रयत्न केले गेले होते, पण त्याला यश आलेलं नव्हतं. कर्नाटकातील धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचीही हीच कथा. बहुजन समाज पक्षाने या प्रयत्नांपासून स्वत:ला आधीच दूर करून घेतलं होतं. बिहारमधील जीतन राम माँझी यांचा हिंदुस्थान अवाम मोर्चाने बैठकीआधीच पलटी मारून भाजपचा आश्रय घेतला होता. पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दल हा भाजपचा अनेक वर्षांपासूनचा (पण सध्या दुरावलेला) मित्र पक्ष किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अन्य पक्ष हे विरोधी एकजुटीच्या कक्षेबाहेरचे असल्याने त्यांचा बैठकीसाठी विचार न होणं स्वाभाविक होतं. याचा अर्थ, पाटण्यात पंधरा-सतरा पक्ष एकवटले तरी अनेक भाजपेतर पक्ष या प्रयत्नांच्या बाहेर असणार आहेत. त्यामुळे ज्यांचा भाजपला वैचारिक आणि व्यावहारिक कारणांसाठी विरोध आहे, अशा पक्षांची तरी किमान मोट बांधली जावी, असा या बैठकीमागे विचार असणार.
या बैठकीनंतर दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. ही बैठक म्हणजे निव्वळ ‘फोटो-ऑप’ म्हणजे फोटो काढून घेण्यापुरतं एकत्र येण्याचा इव्हेंट होता, असं भाजपतर्फे म्हटलं गेलं. तर विरोधी एकजुटीमुळे भाजप सरकारचे शेवटचे दिवस दिसू लागले आहेत, असं विरोधी गटाकडून म्हटलं गेलं. अर्थातच या दोन टोकांच्या प्रतिक्रियांमध्ये बराच मोठा ग्रे एरिया असून तो समजून घेतल्याशिवाय देशातली नेमकी राजकीय परिस्थिती काय आहे, हे कळू शकणार नाहीए.
बैठकीसाठी आलेल्या पक्षांत विविध राज्यांत आपापली दणकट ताकद बाळगून असलेल्या प्रादेशिक शक्ती होत्या हे नि:संशय; पण त्यांची आणि त्यांच्या मतांची गोळाबेरीज झाली म्हणजे सत्तापालट होणार, इतकं भारतातलं राजकीय गणित सोपं नाही. जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हल्ली बरेच सक्रिय झाले आहेत. भाजपविरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी मिळून एकच एक उमेदवार दिला की भाजप पराभूत व्हायला वेळ लागणार नाही, असा फंडा ते सांगत आहेत. अनेक विरोधी पक्षांचाही यावर विश्वास आहे. परवाच्या बैठकीतही एवढी गोष्ट साधली की काम फत्ते होणार, असं म्हटलं गेलं म्हणे. देशभरात भाजपला 38 टक्के मतं मिळतात आणि त्यांच्या विरोधात 62 टक्के मतं पडतात, त्यामुळे विरोधातल्या 62 टक्के मतांची मोळी बांधली की निवडणूक खिशात, असं सांगितलं जात आहे.
प्रत्यक्षात 38 टक्के मतं फक्त भाजपकडे आहेत. त्यांच्या मित्रपक्षांकडे 7 टक्के मतं आहेत. भाजपसोबत नाहीत पण भाजपच्या विरोधातही नाहीत, असे पाच-सात मोठे प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांची मतं वेगळी आहेत. ते भले निवडणुकीत भाजपशी लढतील, पण निवडणुकीनंतर त्यांच्याशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष युती करू शकतात. तसं झाल्यास या पक्षांना मिळालेली मतं भाजप-गोटातच गेल्यासारखं होणार. याचा अर्थ, विरोधक दावा करतात त्याप्रमाणे भाजपविरोधात 62 टक्के मतं नाहीत. दुसरीकडे, जी मतं विरोधी पक्षांकडे आहेत असं मानलं जातं, ती एकास एक उमेदवार दिल्याने एकवटतील हेही खरं नाही.
खरं पाहता, एकास एक उमेदवार देण्याचा शोध काही परवा लागलेला नाही. यापूर्वीही अनेकदा हे प्रयत्न झालेले आहेत. या प्रयत्नांना कधी यश मिळतं, कधी सपशेल अपयश. कधी राज्यातले दोन महत्त्वाचे आणि मोठे पक्ष एकत्र येतात आणि सत्ताधाऱ्यांशी लढतात. तेव्हाही दरवेळी यश मिळतंच असं नाही. असं होतं याला निश्चित कारणं आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून कुणी बेरीज-वजाबाकी करू लागला तर त्याचा कपाळमोक्ष ठरलेला आहे.
भारतातल्या पक्षांना स्वत:चे निश्चित असे सामाजिक जनाधार असतात. गंमत म्हणून किंवा हवा वाहतेय म्हणून सर्व मतदार मतदान करत नाहीत. कुंपणावर बसलेले मतदार वीस ते तीस टक्के एवढे असू शकतात, पण उरलेले मतदार कोणत्या ना कोणत्या कारणाने पक्षांचे सहानुभूतिदार असतात. फार मोठं कारण असल्याशिवाय ते आपलं मत बदलत नाहीत. ते आपले सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक-स्थानिक-अस्मितेचे वगैरे हितसंबंध पाहून मतदान करत असतात. जेव्हा दोन पक्ष किंवा अनेक पक्ष एकत्र येऊन युती-आघाडी करतात, तेव्हा मतदार ही युती त्यांच्या वर सांगितलेल्या हितसंबंधांना धरून आहे का हे तपासतात. कल अनुकूल असेल तरच युतीच्या पारड्यात मतदान करतात. उदहारणार्थ, महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांचे सामाजिक आधार कमी-जास्त फरकाने सारखे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मतदारांना एकमेकांना मतदान करताना फारसा प्रश्न पडत नाही. मात्र, प्रकाश आंबेडकरांचा पक्ष (किंवा शिवसेना) आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी युती झाली तर मतांची देवाणघेवाण होईलच असं नाही.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष- बहुजन समाज पक्ष किंवा समाजवादी पक्ष-काँग्रेस किंवा बहुजन समाज पक्ष – काँग्रेस अशा नाना प्रकारच्या आघाड्या करून झालेल्या आहेत. या निवडणुकांत बसपची मतं ट्रान्स्फर होतात, पण सप किंवा काँग्रेसची मतं बसपला मिळत नाहीत, असं निरीक्षण आहे. कधी उलटही होतं. असं घडतं कारण त्या त्या पक्षांच्या जनाधारांना आपल्या सामाजिक आणि व्यावहारिक हितसंबंधांची पूर्ती होईल, असा विश्वास वाटत नाही. सपच्या जनाधारात यादव आणि बसपच्या जनाधारात जाटव या समाजांचा भरणा जास्त आहे. पारंपरिकपणे गावागाड्याच्या अनुभवात या दोघांचं साहचर्य सलोख्याचं राहिलेलं नाही. त्यामुळे सप-बसप युती झाल्यास एकमेकांची मतं ट्रान्स्फर होतातच असं नाही. त्यामुळे हे राज्यातले दोन मोठे पक्ष असले तरी एकत्र आल्याने त्यांच्या मतांची बेरीज होतेच असं नाही.
आजवरचा हा अनुभव पाहता विरोधी पक्षांची एकजूट म्हणजे विजय निश्चित, हे समीकरण फोल ठरतं. ज्या राज्यांमध्ये मित्र पक्षांचे जनाधार सारखे आहेत किंवा परस्परविरोधी नाहीत, तिथे हा प्रयोग यशस्वी होऊ शकतो. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, बिहार, झारखंड, आसाम वगैरे राज्यांत तसा अनुभव येऊ शकतो.
याउलट, सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील सगळ्या पक्षांची मोळी न बांधता बहुपक्षीय स्पर्धा झाली तरी विरोधी पक्षांचा फायदा होऊ शकतो. पुन्हा उत्तर प्रदेशाचंच उदाहरण घ्या. सप-बसप युती झाली तर ही युती मान्य नसलेले मतदार भाजपच्या वळचणीला जाऊ शकतात. असं यापूर्वी झालंही आहे. याउलट, भाजप-सप-बसप-काँग्रेस अशी स्पर्धा झाली तर एरवी भाजपकडे जाणारी मतं आपापल्या पक्षांकडेच जातात आणि त्यातून बळकट विरोधी पक्षाचा फायदा होऊ शकतो. असंही यापूर्वी झालं आहे.
या सर्व चर्चेचा अर्थ असा, की एकास एक उमेदवार ही जादूची कांडी नव्हे. एकेका राज्यातील-विभागातील-मतदारसंघातील राजकीय-सामाजिक परिस्थिती बघून युती-आघाडीचे धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले, तरच त्याचा अपेक्षित परिणाम विरोधकांना मिळू शकतो. परवाच्या बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या अर्थाचं एक सूचक विधान केलंही. ‘सगळीकडे सारखी परिस्थिती नसते, त्यामुळे त्याचा बारकाईने विचार सिमला बैठकीत केला जाईल’, असं ते म्हणाले. या अनुभवाच्या बोलाकडे एकास एकच्या नाऱ्याच्या गदारोळात दुर्लक्ष झालं, तर त्याचा तोटा विरोधकांनाच होणार आहे.
शिवाय, भाजपला टक्कर द्यायची तर एक गोष्ट होणं अपरिहार्य आहे. प्रादेशिक पक्षांनी कितीही चांगलं यश मिळवलं आणि भाजपसमोर आमनेसामनेच्या लढाईत काँग्रेस गळफटली, तर विरोधी ऐक्याचा काडीचाही उपयोग होणारा नाही. त्यामुळे काँग्रेसने राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांत भाजपसोबत दोन हात करून शंभरचा आकडा गाठणं आणि देशभर मित्रपक्षांसोबत लवचिकपणे व्यवहार करून पन्नासेक जागांवर जिंकणं या दोन गोष्टी साधल्या गेल्या, तरच विरोधकांची नय्या पैलतीरी लागण्याची शक्यता आहे. अन्यथा, बैठकांमध्ये नि वाटाघाटींमध्ये वेळ घालवला नि हाती धुपाटणं आलं, असं व्हायचं!
थोडक्यात, ‘विरोधी एकजूट म्हणजे एकास एक लढत’ असं गृहितकं विरोधी पक्षांनी मनाशी धरलं, तर भाजपविरोध कशासाठी याचं उत्तरही मर्यादित राहण्याचीच शक्यता आहे. नुसतं गरीबी, विषमता, महागाई, बेरोजगारी, दडपशाही आणि अडानी-अंबानींच्या नावे बोटं मोडून जनता त्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याची शक्यता नाही. विरोधी पक्षांची देशाच्या भविष्याबद्दलची पर्यायी दृष्टी आणि त्याचा कार्यक्रम पुढे यायला हवा. तो गावा-खेड्यात, शहरात-वस्त्यांत पोहचवायला पक्षांनी मैदानात उतरायला हवं. पण अशी यंत्रणा कोणत्या पक्षाकडे शिल्लक आहे?
याउलट, भाजप हा सुसंघटित आणि कार्यकर्त्यांचं व्यापक जाळं असलेला पक्ष आहे. त्यांच्याकडे एक प्रभावी संवाद साधणारा नेता आहे आणि शेकडो कल्याणकारी योजनांचा धडाका आहे. त्यांच्या पाठीशी देशातील बहुतांश मीडिया उभा आहे. या सर्वाचा सामना फक्त एकास एक उमेदवार देऊन होऊ शकत नाही. पण भाजपशी लढण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे असं विरोधकांना वाटत असेल, तर ते मृगजळामागे धावण्यासारखंच ठरणार आहे.
सुहास कुलकर्णी
– तीन दशकांहून अधिक काळ भारतातील राजकीय घडामोडींवर लेखन. त्यातही देशातील प्रादेशिक स्तरावरील घडामोडींच्या विश्लेषणावर भर. हे लेखन करताना सामाजिक शास्त्राची शिस्त आणि पत्रकारी कौशल्य यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न. – युनिक फीचर्स, अनुभव मासिक, समकालीन प्रकाशन यांची सुरुवातीपासून संपादनाची जबाबदारी. – असा घडला भारत, महाराष्ट्र दर्शन, यांनी घडवलं सहस्त्रक या माहितीकोशांचं संपादन. अर्धी मुंबई, देवाच्या नावाने, शोधा खोदा लिहा या शोधपत्रकारी पुस्तकांचं संपादन. विठ्ठल रामजी शिंदे समजून घेताना, अवलिये आप्त, आमचा पत्रकारी खटाटोप आदि पुस्तकांचं लेखन. – इतरही काही पुस्तकांसह सुहास पळशीकर यांच्यासमवेत ‘महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष’ या पुस्तकाचं सहसंपादन.
(https://aadwa-chhed.blogspot.com/)