नवी दिल्ली । सीमेवर दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार चीनकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीबाबतचे नियम शिथिल करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, महामारीच्या काळात गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी मोदी सरकार थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) नियमांमध्ये काही बदल करण्याचा विचार करत आहे.
यामध्ये बदल झाल्यास, जर एखादा गुंतवणूकदार भारतीय सीमेला लागून असलेल्या देशांचा असेल आणि कंपनीमध्ये त्याची मालकी 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर अशा गुंतवणुकीच्या प्रस्तावासाठी मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही. सध्या एखादी कंपनी किंवा गुंतवणूकदार भारतीय सीमेला लागून असलेल्या देशांतील असेल तर तिथून येणाऱ्या गुंतवणुकीची जास्त काटेकोरपणे तपासणी केली जाते.
पुढील महिन्यात मंजुरी मिळू शकते
ब्लूमबर्गच्या रिपोर्ट्सनुसार, सध्याच्या नियमामुळे सुमारे $6 बिलियनची विदेशी गुंतवणूक रखडली आहे. असे मानले जात आहे की, यातील बदलाला पुढील महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारीपर्यंत मंजुरी मिळेल. अलीकडेच, विशेषत: चीनमधून येणारी गुंतवणूक लक्षात घेऊन भारत सरकारने FDI नियमांमध्ये बदल केले आहेत.
गुंतवणूक वेगाने वाढेल
रिपोर्ट्सनुसार, नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, चीनसह इतर सीमावर्ती देशांकडून येणारे 100 गुंतवणूक प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी एक चतुर्थांशहून जास्त प्रस्ताव असे आहेत, ज्यामध्ये गुंतवणूक मूल्य 1 कोटी डॉलर्स (सुमारे 70 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त आहे. नियम शिथिल केल्यानंतर भारतात गुंतवणूकदारांचा महापूर येईल आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल, असे मानले जात आहे.
यामुळे बदलण्यात आला FDI चा नियम
संधीचा फायदा घेत चीनने भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. अशा परिस्थितीत चीनची संधीसाधू ताबा रोखण्याच्या उद्देशाने सरकारने FDI च्या नियमांमध्ये बदल केले गेले होते. त्यानंतर चीन, हाँगकाँग येथून गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला हळूहळू मंजुरी मिळू लागली. गुंतवणुकीचे डझनभर प्रस्ताव अजूनही छाननीसाठी प्रलंबित आहेत.
गुंतवणुकीत सतत वाढ
वाणिज्य मंत्रालयाच्या रिपोर्ट्सनुसार, 2020-21 मध्ये एकूण $82 अब्ज FDI आले. एप्रिल ते जुलै या कालावधीत हा आकडा 62 टक्क्यांनी वाढून $27 अब्ज झाला होता. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात 2014-15 ते 2020-21 या काळात एकूण $440.27 अब्ज FDI आले.