नवी दिल्ली । भारत शुक्रवारी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सोबत मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी करू शकतो. या करारामुळे, भारताला UAE मध्ये सोन्याचे दागिने, इंजीनियरिंग सामान, कापड, पोशाख, खाद्य उत्पादने आणि इतर श्रम-केंद्रित क्षेत्रांच्या निर्यातीमध्ये करांमध्ये सवलत मिळू शकते. शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अबू धाबीचे क्राउन प्रिन्स शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्यात होणाऱ्या व्हर्चुअल शिखर परिषदेत या कराराला अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या कार्यकाळात सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) अंतर्गत झालेला हा पहिला मोठा मुक्त व्यापार करार आहे. या करारामुळे भारतातील रत्ने आणि दागिने, इंजीनियरिंग सामान आणि खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीला चालना मिळेल, तसेच भारतीय कामगार आणि व्यावसायिकांना UAE मध्ये जाणेही सोपे होईल. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील. याशिवाय भारतीय उद्योगांना अरब जगतातील इतर बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
इंजीनियरिंग निर्यात पाच वर्षांत दुप्पट होईल
भारत आणि UAE यांच्यातील या करारामुळे भारताच्या इंजीनियरिंग वस्तूंची निर्यात पुढील पाच वर्षांत दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच याद्वारे 1 लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इंजीनियरिंग निर्यात सध्या $4-5 अब्ज इतकी आहे. वार्षिक आधारावर डिसेंबर तिमाहीत UAE मध्ये भारताची निर्यात 77 टक्क्यांनी वाढून $20 अब्ज झाली आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत UAE चा वाटा 6.6% आहे.
हिरे आणि दागिन्यांच्या निर्यातीला ऑक्सिजन मिळेल
गेल्या काही दिवसांत यूएईला निर्यात होणारी रत्ने आणि दागिन्यांमध्ये घट झाली आहे. जर या करारामुळे सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दागिन्यांवर कर सूट दिली गेली तर रत्ने आणि दागिन्यांच्या निर्यातीत मोठी वाढ होऊ शकते. भारताच्या साध्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या एकूण निर्यातीपैकी 80 टक्के वाटा UAE चा आहे. एकूण स्टडेड ज्वेलरी निर्यातीत यूएईचा वाटा 20 टक्के आहे. जेम्स अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (GJEPC) म्हणते की,”एप्रिल 2021 ते जानेवारी 2022 दरम्यान, UAE मधील हिरे आणि दागिन्यांची निर्यात वार्षिक आधारावर 41.50 टक्क्यांनी घसरली आहे.”
UK आणि EU मध्ये निर्यात शक्य
ICRIER प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी यांनी लाइव्ह मिंटला सांगितले की,”भारतातील रत्ने आणि दागिने इंजीनियरिंग सामान आणि कापड आणि वस्त्रे यांसारखे क्षेत्र निर्यातीवर अवलंबून आहेत. जर हा करार झाला तर भारताला नवीन बाजारपेठा मिळतील, ज्याचा या प्रदेशांना खूप फायदा होईल. याशिवाय यूएईमधून इंग्लंड आणि युरोपियन युनियनमध्येही निर्यात करता येईल. तर भारतातील काही वस्तू थेट इंग्लंड, युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलियाला निर्यात करता येत नाहीत.
