नवी दिल्ली । केंद्र सरकार देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचा IPO लाँच करण्यापूर्वी विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. मात्र यादरम्यान अशी माहिती मिळाली आहे की, केंद्र चीनला LIC च्या IPO मध्ये गुंतवणूक करू देणार नाही. यासाठी सरकार एक खास योजना बनवत आहे. वास्तविक, सरकारचा असा विश्वास आहे की, चीनने LIC सारख्या कंपन्यांमध्ये केलेली गुंतवणूक धोका निर्माण करू शकते.
केंद्र सरकारला चीनी गुंतवणूकदारांना LIC मध्ये शेअर्स खरेदी करण्यापासून रोखायचे आहे. त्यामुळे LIC च्या IPO मध्ये गुंतवणूकीतून निर्माण होणारा धोका लक्षात घेता सरकार चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्याबाबत विचार करत आहे. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी लडाखच्या गॅलवान खोऱ्यात सीमेवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये संघर्ष झाल्यापासून भारत सातत्याने चीनच्या विरोधात कडक पावले उचलत आहे. याअंतर्गत चीनमधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर अँटी डंपिंग चार्ज लादण्यात आले आहे. याशिवाय अनेक चीनी मोबाईल अ‍ॅप्सवरही बंदी घालण्यात आली. यासह, अनेक प्रकल्पांवरील करार संपुष्टात आले.
‘सीमा वादात व्यवसाय चालू ठेवता येत नाही’
अर्थ मंत्रालय आणि LIC, भारत सरकार कडून कोणताही अधिकृत प्रतिसाद आलेला नाही. त्याच वेळी, चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि वाणिज्य मंत्रालयानेही आतापर्यंत काहीही सांगितले नाही. मात्र, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की,”लडाख सीमेवरील चकमकीनंतर चीनसोबतचा व्यापार पूर्वीसारखा चालू ठेवता येणार नाही. भारताचा चीनवरील विश्वास कमी झाला आहे.” ते म्हणाले की,”अशा परिस्थितीत चीनला LIC च्या IPO मध्ये गुंतवणूक करण्यापासून रोखण्याची प्रत्येक आशा आहे. सरकार मार्च 2022 च्या अखेरीस LIC IPO सादर करेल. सरकार याद्वारे आपला 5 ते 10 टक्के हिस्सा विकेल. त्यातून सुमारे 1 लाख कोटी रुपये जमा होण्याची अपेक्षा आहे. यासह, LIC देखील लिस्ट केले जाईल.
विदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी मान्यता मिळू शकते
परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना LIC च्या IPO च्या 20 टक्के खरेदी करण्याची परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. सध्याच्या FDI पॉलिसीनुसार, ऑटोमॅटिक रूट अंतर्गत विमा क्षेत्रात 74 टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी आहे. मात्र, हे नियम LIC ला लागू होत नाहीत. सध्याच्या नियमांनुसार कोणताही विदेशी गुंतवणूकदार LIC मध्ये गुंतवणूक करू शकत नाही. आता जर सरकारने 20 टक्के गुंतवणुकीला परवानगी दिली तर विदेशी गुंतवणूकदारांना LIC मध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग खुला होईल. सध्या सरकारने IPO व्यवस्थापनासाठी 10 मर्चंट बँकर्सची निवड केली आहे.