वॉशिंग्टन । संयुक्त राष्ट्र (UN) मध्ये भारताने पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानमधील दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानची भूमी दहशतवादासाठी वापरली जाणार नाही या आपल्या वचनावर ठाम राहणे अत्यावश्यक असल्याचे भारताने गुरुवारी सांगितले. या व्यतिरिक्त, भारताने आशा व्यक्त केली आहे की, तालिबानच्या राजवटीत अफगाण लोक कोणत्याही निर्बंधाशिवाय आंतरराष्ट्रीय प्रवास करू शकतील. तालिबानने अलीकडेच अफगाणिस्तानमध्ये आपले अंतरिम सरकार जाहीर केले. विशेष बाब म्हणजे या काळजीवाहू सरकारमध्ये अनेक दहशतवादी हे मंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले आहेत.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी.एस. त्रिमूर्ती यांनी 30 ऑगस्टच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचा पुनरुच्चार केला, ज्यात म्हटले आहे की, “अफगाणिस्तानचा वापर कोणत्याही देशाला धमकावण्यासाठी किंवा हल्ला करण्यासाठी, दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी आणि दहशतवादी कारवायांसाठी षड्यंत्र करण्यासाठी किंवा त्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केला गेला नाही पाहिजे. संयुक्त राष्ट्र संघात दहशतवादाच्या मुद्यावर भारत सातत्याने आपली चिंता व्यक्त करत आहे.
त्रिमूर्ती म्हणाले, “याने (प्रस्तावाने) आमच्या अनेक सामूहिक चिंता आणि विशेषतः दहशतवादाचा विचार केला आहे.” ज्यात असे म्हटले गेले आहे की, तालिबान अफगाणिस्तानची भूमी 1267 ठराव अंतर्गत दहशतवादासाठी वापरू देणार नाही, ज्यामध्ये ठरावीक दहशतवादी आणि दहशतवादी गटांचा समावेश आहे. त्यामुळे या संदर्भात दिलेल्या आश्वासनांचा आदर केला पाहिजे आणि त्याचे पालन केले पाहिजे.”
भारताच्या अध्यक्षतेखाली स्वीकारलेल्या ठरावात तालिबानचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आणि दहशतवादावरील आश्वासनाचा समावेश करण्यात आला. यासह, तालिबानच्या वक्तव्याचाही उल्लेख होता, ज्यात असे म्हटले जात होते की,” अफगाण कोणत्याही निर्बंधाशिवाय परदेश प्रवास करू शकतील.” भारतीय बाजूने म्हटले आहे, “आम्हाला आशा आहे की, या वचनांचे पालन केले जाईल, ज्यात अफगाण आणि परदेशी नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासाचा समावेश आहे.”
टीएस त्रिमूर्ती पुढे म्हणाले, “अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती नाजूक आहे. त्याचा शेजारी आणि लोकांचा मित्र असल्याने सध्याची परिस्थिती ही आमच्यासाठी थेट चिंतेची बाब आहे. या दरम्यान त्यांनी देशातील अल्पसंख्यांकांच्या हितांचे रक्षण करण्याविषयी सांगितले आणि संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत पोहोचण्याची गरज असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.” ते म्हणाले, “गेल्या दोन दशकांमधील लाभ कायम ठेवताना, अफगाणिस्तानच्या भविष्याबद्दल बरीच अनिश्चितता आहे.”
“या संदर्भात, आपण अफगाण स्त्रियांचे आवाज ऐकले जाणे, अफगाण मुलांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि अल्पसंख्यांकांच्या हितांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे,” असे त्रिमूर्ती म्हणाले. “आम्ही तात्काळ मानवतावादी मदत आणि या संदर्भात संयुक्त राष्ट्र आणि इतर एजन्सींकडे विनाव्यत्यय प्रवेशाची मागणी करतो.”
ते म्हणाले कि, “भारत अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक आदेशाची मागणी करतो जो अफगाण समाजातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करतो.”एक सर्वसमावेशक, आणि प्रातिनिधिक राज्यघटना सर्वसमावेशक राजकीय समझोत्याद्वारे प्राप्त झाल्यास आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि वैधता प्राप्त होईल.”