‘हीच ती वेळ’- रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करुन लोकांना काम देण्याची

थर्ड अँगल | निखील डे, अरुणा रॉय

प्रत्येकजण सामाजिक अलगावमधून कोरोना विषाणूशी लढत असल्याने संचारबंदीमध्ये आहे. यावर्षी कामगार दिन फेरी, उत्सव किंवा मेळावे नाहीत. तरीसुद्धा काय गमावले आहे आणि भविष्यात काय मिळणार आहे हे सांगण्याचा दिवस आहे. हे वर्ष कामगारांसाठी वेदनादायी आहे. या जागतिक साथीमुळे जग उलटसुलट झाले आहे. भारतातील कोट्यवधी कामगारांसाठी खूप वाईट परिस्थिती उद्भवली आहे. ज्यांना कुटुंब, अन्न आणि मानसिक शांतता मागे ठेवून शिबिरे किंवा छावणीत राहण्यास भाग पाडले गेले. त्यांना कधीही शारीरिक अंतराची सुरक्षा मिळणार नाही, हे त्यांच्या बलिदानानंतर सांगणे खूप उपहासात्मक आहे. जरी प्रगती होण्यासाठी कामगार मोठे योगदान देत असले तरी कामगारांनी आता स्वतःच्या प्रगतीचे हक्क गमावले आहेत. केंद्र सरकारने परदेशातील भारतीयांना परत आणण्यासाठी अनेक अटींसहित, परतीच्या सुलभतेसाठी राज्यांकडे विनवण्या करत खूप काही केले होते. म्हणूनच घरी परत जाण्यासाठी कामगार १ मे ची वाट बघत होते. ज्यांना या वृद्धीचा सर्वाधिक फायदा झाला ते मानवी अटींऐवजी हे कार्यबल उपयोगितावादामध्ये (स्वतःला काय मिळणार) पाहतात.

भारताला आवश्यक असणारे नवे व्यवहार मुक्त, वाढीव रोजगाराची हमी देणारे आणि किमान वेतन केंद्रस्थानी असणारे असे आवश्यक आहेत.

निखील डे, अरुणा रॉय

विशेषाधिकारीत लोकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, जर त्यांना कामगारांच्या दुर्बलता आणि असुरक्षिततेचा त्यांच्यावर काही परिणाम होऊ द्यायचा नसेल, तर किमान त्यांच्या जीवनमानाची सुरक्षितता ही कामगार, शेतकरी आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना दिली पाहिजे. एका प्रचंड मानवतावादी संकटाला दूर शुभेच्छा देऊन या covid-१९ च्या या प्रसारावर लढा देण्याचे खूप वाईट तंत्र आहे. सर्व भारतीयांना काही प्रमाणात उपजीविका आणि उत्पन्नाची हमी देण्याचा हा उपाय आहे. या साथीला मानवी प्रतिसाद म्हणून हा आदेश सृजनशील आणि विस्तारित रोजगार हमी म्हणून पूर्ण करता येऊ शकेल. बहुतेक देशांनी त्यांच्या जीडीपीच्या १०% आणि अधिक पुनर्प्राप्ती संकुले एकत्र ठेवली आहेत.

भारताने अस्तित्वात असणाऱ्या काही लाभांचे पुन्हा पॅकेजिंग केले आहे, ज्यामध्ये जीडीपीच्या १% अंश जोडला आहे आणि सर्व नागरिकांना साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी सहकार्य केल्याचे दर्शविले आहे. तसेच आणीबाणीच्या परिस्थितीत ६ आठवड्यांची संचारबंदी लादली आहे. सर्व पीडितांना रोख रकमेचा प्रवाह मिळवून देण्याशिवाय पर्याय नाही. रोख हस्तांतरणाविरुद्धचा कायदा म्हणजे विस्तारित रोजगार हमी कायदा आहे. यामध्ये कामाच्या बदल्यात शिधा देता येऊ शकतोय. अनुदानित अन्नधान्याच्या मजुरीची काही भाग रक्कम ही आपल्या अनौपचारिक क्षेत्रातील ९४% कामगारांसाठी आदर्श ठरेल. हे आपल्याला सन्मानासह काम देईल आणि कदाचित एक तुटलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करण्याचा हा एक स्वस्त मार्ग असेल. हाती घेतलेल्या रोजगार हमीच्या उपायांकडे आपण कल्पकतेने पाहूया. 

सर्वप्रथम, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) विद्यमान हक्कांना गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. मागणीनुसार कामाची हमी असणे आवश्यक आहे. सरकारने सरावातून खासगी क्षेत्राला स्वतःचे मागदर्शन केले पाहिजे आणि संचारबंदीदरम्यान मनरेगाचा निधी वापरून नोकरीच्या सर्व कार्डधारकांना पूर्ण वेतन दिले पाहिजे. उपजीविकेची सुरक्षितता देण्यासाठी केलेल्या कायद्यांतर्गत संचारबंदीद्वारे कामगारांना घरात राहण्याच्या कठोर आदेशासह बंधने घालण्यात आली होती. ज्यामध्ये मनरेगाच्या कामगारांना कोणतीच सूट नव्हती. जर राज्य काम देऊ शकत नसेल तर या कायद्याने अगदी बेरोजगारी भत्त्याची सोय केली आहे. १० करोड कुटुंबांच्या माध्यमातून मनरेगाने ग्रामीण पायाभूत सुविधांची बांधणी करण्यास मदत केली आहे. परंतु संसाधनांच्या अडचणींमुळे बरेच जण १०० दिवसांच्या कामाच्या हक्कांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. कोणत्याही आपत्तीत मनरेगाचे काम आणखी ५० दिवस वाढविण्याची तरतूद सरकारकडे अस्तित्वात आहे. रोजगार हमी कायदा विस्तारित करणे आवश्यक आहे, म्हणूनच हे धोरण प्रभावी आणि मुक्तअंत झाले पाहिजे. covid च्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी या कालावधीत कितीही दिवस काम करण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाचे १०० दिवस वाढविणे आवश्यक आहे. 

वस्तुतः शहरी रोजगाराची हमी देखील दिली पाहिजे. संचारबंदीचा धक्का आणि रोजगाराचे नुकसान केवळ उत्पन्न पुन्हा सुरु करण्याच्या खात्रीसाठी काळ आणि सुरक्षितता यांची हमी देण्यासाठी व्यवहार्य असेल. अगदी विविध उद्योगातील बऱ्याच प्रासंगिक आणि कायमस्वरूपी कामगारांना युद्धपातळीवर कामाची आवश्यकता असेल. जे पुरेशा सुरक्षा उपायांसह चालू ठेवणे आवश्यक आहेत, अशा नियमित सार्वजनिक कामांव्यतिरिक्त विस्तारित रोजगार हमी कायद्यामध्ये घरातून होणाऱ्या कामांना या श्रेणीतील कामगारांना घरातून काम करण्यास सक्षम करण्यासाठी परवानगी देणे आवश्यक आहे. त्यांच्या स्वतःच्या शेतातील आणि स्वयंपाकघराच्या बागेतील कामगारांचा वापर उत्पादन वाढविण्यास करता येऊ शकतो. मास्क, सॅनिटायझर आणि साबण बनविण्यासारख्या निवडक सेवा आणि उत्पादनक्षमता covid -१९ च्या आव्हानाला सामोरे जाण्यास मदत करतील. 

केरळच्या यशाचे अनुकरण करत पंचायत आणि स्थानिक सरकार यांना सबळ करणे आणि या साथीच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याच्या कामात सामील करून घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये विस्तारित रोजगार हमीच्या कार्यक्रमांतर्गत covid -१९ च्या विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भरीव कामगार दलाद्वारे संसाधने आणि लवचिकता दिली जाईल. वृद्ध आणि असुरक्षित लोकांना तीव्र धोका आहे. शाळाबाह्य मुलांना मोठ्या प्रमाणात कुपोषणाचा सामना करावा लागतो आहे. सावधगिरी बाळगणाऱ्या कामगारांचा उपयोग गरजुंना अन्न आणि काळजीच्या सुविधा पुरविण्यासाठी उपयोग केला जाऊ शकतो. 

या स्वरूपाचे बजेट कसे असेल? पैसे कुठून येतील? १९७५ मध्ये लोक आणि दिवस यावर कोणतीच बंधने न घालता महाराष्ट्र सरकारने रोजगार हमी कायदा पास केला होता. या कायद्याच्या निधीसाठी विधानसभेने चार कर निवडले: १. सर्व पगारधारकांसाठी व्यावसायिक कर २. पेट्रोलवरील कर ३. विक्री कर अधिभार ४. तीन पीकं सिंचनाखाली असलेल्या शेतीउत्पन्नावरील कर. हे चार कर रोजगार हमी कायद्यासाठी समर्पित ठेवले गेले आहेत. परिणामी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्राकडे नेहमी पुरेसे पैसे होते. अनुभवाने असे दर्शविले जाते की जेव्हा इतर कामांच्या संधी कमी होत जातात, तेव्हा किमान वेतनात ८ तास काम केले जाईल आणि जेव्हा अर्थव्यवस्था सुधारेल तेव्हा कामगार कामाची मागणी करतील. महाराष्ट्राने ३० वर्षानंतर अधिनियमित केलेल्या नरेगासाठी एक मॉडेल दिले होते. तथापि त्याची निधीची पद्धत मनरेगाद्वारे अवलंबिली गेली आणि परिणामी तो नेहमीच कमी होत गेला आहे. हे मागणी-संचालित होण्याचे अनन्य कायदेशीर स्थापत्य असूनही बजेटपुरते मर्यादित नाही. या रिकव्हरी पॅकेजमध्ये विशेष आपत्ती व्यवस्थापन रोजगार हमी कार्यक्रम जोडण्यासाठी समर्पित करांचा संच असणे गरजेचे आहे. कदाचित आपण १ किंवा २% संपत्ती कराने सुरुवात करू शकतो म्हणजे, देशातील आर्थिक विकासाच्या फळांचा असमान वाटा, जो वरील ५% लोकांपर्यंत जातो तो पायाभूत सुविधांमध्ये भागीदारी केलेल्या गरजुंना मिळू शकेल.  

युनायटेड स्टेट्सचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रँकलिन डी रुझवेल्ट यांनी अमेरिकेतील नागरिकांना स्पर्धेऐवजी आशा, एकता आणि सहकार्याच्या नव्या करारासह या मोठ्या औदासिन्याला सामोरे जाण्यास सांगितले, तेव्हा कामगारांच्या श्रमाच्या मॉडेलकडे नाही तर या नैराश्यामुळे वेढलेल्या आर्थिक संकटाकडे लक्ष वेधले गेले. याचा केंद्रबिंदू हा ज्याला कुणाला काम हवे आहे त्याला किमान वेतनामध्ये काम मिळवण्याचा एक भव्य सार्वजनिक कामाचा कार्यक्रम होता. याने केवळ अमेरिकेतले मोठे हायवे बांधण्यासाठी मदत झाली नाही तर कुशल पण गरीब अशा कलाकारांना सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या कलेद्वारे काम करण्यासाठी पैसे देण्यात आले. हायवे आणि चित्रकृती या दोन्हीची अमेरिकेच्या पिढयांना किंमत राहील. भारताला त्वरित स्वतःचे नवे करार गरजेचे आहेत. मुक्त अंत, सर्जनशील आणि किमान वेतनात विस्तारित रोजगार हमी या नव्या कराराच्या केंद्रस्थानी असू शकतात. 

१ मे हा लक्षात ठेवण्याचा दिवस आहे कारण या दिवशी अधिक न्याय्य आणि मानवी जगासाठी दीर्घ आणि यशस्वी संघर्ष झाला. आणि आठ तास कामकाजाचा दिवसासाठीचा विद्रोह झाला. भूक आणि अनादर हे अनेक विद्रोहाच्या वहिवाटा असतात. हे उठाव काही बदल घडवून आणणारे आहेतच पण ते सर्वांनाच मोलाचे समाधान देणारे आहेत असं नाही. भारतीय राज्यकर्त्यांनी हे समजून घेतल्यास शहाणपणाचे ठरेल. पण हेसुद्धा अगदी महत्वाचे आहे की  आपण उर्वरित लोकांनी सहकार्य आणि एकतेने वागले पाहिजे. 

निखील डे आणि अरुणा रॉय यांनी सदर लेख लिहिला आहे. हे दोघेही मजदूर किसान शक्ती संघटनेसोबत काम करतात. या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. संपर्क – 9146041816

You might also like