नवी दिल्ली | पंडित नेहरू यांच्या राजवटीत लागू झालेले कलम ३७० रद्द करण्याच्या दृष्टीने आज केंद्र सरकारने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेश करण्याचे विधेयक संसदेत गृहमंत्री आमित शहा यांनी मांडले आहे. त्यानुसार आता ३७० कलम कंकुवत होणार असून काश्मीरच्या नागरिकांना देखील भारतीय नागरिकांप्रमाणे सर्व सेवा आणि सुविधा मिळणार आहेत. तसेच ३७० कलम रद्द करण्यासंदर्भात पंडित नेहरू यांनी पं. प्रेमनाथ बजाज यांना लिहलेल्या पत्रात केलेले भाकीत आज खरे झाले आहे.
पंडित नेहरू यांनी पं. प्रेमनाथ बजाज यांना लिहलेल्या पत्रात ३७० बद्दल विस्ताराने विचार व्यक्त केले आहे. कश्मीर साठी आपण बरच काही केले आहे. त्याच प्रमाणे आपणाला आणखी काही करायचे आहे. आता ते करण्याची परिस्थिती नाही. मात्र भविष्यात ते करण्याची मागणी जनतेतून पुढे येईल तेव्हा आपण एक केलेली कायदेशीर तरतूद आपल्याला उपयोगी पडेल ती म्हणजे , राष्ट्रपतींच्या शिफारशीने संसद ३७० कलमामध्ये बदल करून याची तीव्रता कमी करू शकेल असे पंडित नेहरू म्हणाले होते. त्यांच्या या भाकिताला सत्यात उतरवण्याचा चमत्कार मोदी सरकारने केला आहे.
जम्मू कश्मीर पुनर्रचना विधेयकानुसार जम्मू कश्मीर आता राज्य नसणार आहे. तर जम्मू कश्मीर आता विधानसभा असणारा केंद्रशासित प्रदेश असणारा आहे. तसेच लेह लडाख आता काश्मीरचा भाग असणार नाही. तर तो आता विधानसभा नसणारा केंद्रशासित भाग असणार आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडून त्यावर दोन्ही सदनची संमती घेतल्यावर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे.