हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यास महाराष्ट्राकडून विरोध दर्शवला जात आहे. परंतु तरीदेखील या धरणाची उंची वाढ वाढवण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आपले प्रयत्न सुरू केले आहेत. सध्या आलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६०० मीटरवरून ५२४.२५६ मीटर इतकी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या धरणाची उंची वाढवण्यात आली तर बेळगाव, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी महापूराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार ही उंची वाढवण्याला विरोध करत आहे.
भूसंपादन सर्वेक्षणासाठी निविदा मागवल्या
मुख्य म्हणजे या धरणाच्या उंचीसाठी जलसंपदा विभागाकडून नव्याने भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे सर्वेक्षण ड्रोनच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी कृष्णा भाग्य जल निगमकडून निविदा मागवण्यात आली आहे. ऑक्टोबरपर्यंत ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. सध्याच्या घडीला या धरणाची उंची वाढवण्यासाठी आलमट्टी येथे कामाला सुरुवात देखील करण्यात आली आहे. या धरणाची उंची वाढल्यानंतर फुगवट्याचे क्षेत्र ही वाढणार असल्याने नव्याने भूसंपादन केले जाणार आहे. धरणाच्या बांधकामापूर्वी सर्वात प्रथम सर्वेक्षणात कोणत्या जमिनीचे संपादन करावे हे निश्चित केले जाणार आहे. त्यानंतर रीतसर पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
सध्या आलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटर इतकी असून या धरणाचे पाणी साठवण्याची क्षमता १२३ टीएमसी आहे. परंतु धरणाची उंची ५२४.२५६ इतकी वाढवण्यात आल्यानंतर पाणीसाठा २०० टीएमसी इतका होणार आहे. यामुळेच कर्नाटक सरकारने उंची वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मध्यंतरी या धरणाची उंची वाढवण्यासाठी दोन्ही राज्यांकडून एक बैठक पार पडली होती. त्यावेळी या धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय दोन्ही राज्यांचे हित बघून घेतला जाईल असे ठरवण्यात आले होते. परंतु त्यावेळी धरणाची उंची न वाढवण्याबाबतची कोणतीही हमी कर्नाटक सरकारने दिलेली नव्हती.
दरम्यान, आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्राकडून विरोध दर्शवला जात आहे. या धरणाची उंची वाढवण्यात आली तर त्यामुळे सांगली व कोल्हापूर या दोन जिल्‍ह्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो असे महाराष्ट्राचे म्हणणे आहे. मात्र उंची वाढवली तरी महापूर येणार नाही असे कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच धरणाची उंची वाढवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला मंजुरी दिली आहे. ज्यामुळे धरणाची उंची वाढवण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.