औरंगाबाद – लेबर कॉलनीतील शासकीय सदनिकांची 20 एकर जागा ताब्यात घेण्यावरून आज चांगलाच तणाव पाहण्यास मिळाला. कारवाईविरोधात नागरिक पुन्हा न्यायालयात गेल्याने आणि प्रचंड राजकीय दबाव निर्माण झाल्याने प्रशासनाची आजची कारवाई टळली आहे. दरम्यान, सकाळी 10:30 वाजेच्या सुमारास प्रशासनाने पथक पाडापाडी करण्यासाठी दाखल होताच इतर नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.
याप्रकरणी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे भाजपा, एमआयएम, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्षाचे नागरिकांनी लेबर कॉलनीतील अधिकृतपणे राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी कायदेशीर कारवाई होईल, असे राजकीय नेते व नागरिकांना सांगितले. लेबर कॉलनीतील नागरिकांचा मोठा जमाव रस्त्यावर सायंकाळपर्यंत होता. नागरिकांनी दोन्हीकडून येणारे रस्ते बंद करून टाकले होते. तणावजन्य परिस्थिती लेबर कॉलनी परिसरात पाहायला मिळाली.
नेमके काय आहे प्रकरण –
लेबर कॉलनीतील 20 एकर जागेतील शासनाने बांधलेल्या 338 पैकी 80 क्वार्टर्समध्ये काही नागरिक आहे अनधिकृतपणे राहत आहेत, तर 75 टक्के घरांमध्ये सध्या सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक वास्तव्य आहेत. या सर्व नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात संघर्षाची तयारी ठेवली आहे. यापूर्वी 2014, 2016 आणि 2019 साली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावून येथील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची सूचना केली होती. दोन वेळा पोलिस बंदोबस्त, पथक पाडापाडीच्या कारवाईसाठी दाखल झाले होते; परंतु नागरिकांच्या विरोधात समोर पथकाला कारवाई करता आली नव्हती.