नवी दिल्ली । वस्तू व सेवा कर (GST) सुमारे 4 वर्षांपासून लागू झाला आहे. अशी अनेक प्रकरणे अजूनही GST च्या नावावर बनावट बिले ग्राहकांना दिली जात आहेत. अशा परिस्थितीत जर ग्राहकाला इनपुट क्रेडिट घ्यावे लागले तर अडचण येऊ शकते. त्यामुळे GST बिल खरे की बनावट आहे हे ओळखणे फार महत्वाचे आहे.
तज्ञांच्या मते, काही दुकानदार त्यांच्या बिलावर GSTIN ऐवजी VAT/TIN आणि सेंट्रल सेल्स टॅक्स नंबर्स दाखवत आहेत आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (CGST) आणि राज्य वस्तू व सेवा कर (SGST) आकारत आहेत. कोणत्याही व्यवसायात ग्राहकांना दिलेल्या बिलावर GSTIN दाखवणे बंधनकारक आहे. बिलावर VAT/TIN किंवा सर्विस टॅक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दाखवून ते GST वसूल करू शकत नाहीत. GST साठी रजिस्टर्ड करणे आणि GSTIN क्रमांक मिळविणे सर्व दुकानदार आणि व्यवसायांना बंधनकारक नाही.
GST बिल खरे किंवा बनावट कसे आहे ते तपासा
GSTIN खरे आहे की बनावट आहे हे तपासण्यासाठी पहिले GST च्या अधिकृत वेबसाईटवर जा. यानंतर, सर्च टॅक्सपेअर्सच्या लिंकवर क्लिक करा आणि ड्रॉपडाउन मेन्यू मधील सर्च GSTIN/UIN वर क्लिक करा. त्यानंतर, बिलावर लिहिलेला GSTIN एंटर करा आणि कॅप्चा कोड भरल्यानंतर सर्च बटणावर क्लिक करा. जर GSTIN क्रमांक चुकीचा असेल तर invalid GSTIN लिहिले जाईल. परंतु ते खरे असल्यास व्यवसायाची सर्व माहिती दिसेल. जर एक्टिव पेंडिंग वेरिफिकेशन दिसत असेल तर ती व्यवसायासाठी तात्पुरती आयडी असेल. याचा अर्थ व्यवसाय संस्थेने GSTIN साठी अर्ज केला आहे.
GSTIN अंकांद्वारे बिलाची सत्यता समजू शकते
GSTIN म्हणजे वस्तू व सेवा कर ओळख क्रमांक ही 15 अंकी संख्या आहे जी व्यवसायाच्या GST रजिस्टर केल्यावर मिळते. प्रत्येक GST Invoice वर मुळात 16 फील्ड्स आहेत ज्यात खरेदी किंवा व्यवहाराशी संबंधित सर्व माहिती आहे. GSTIN मध्ये पहिले 2 अंक हे राज्याचा कोड आहेत. त्यानंतरचे 10 अंक म्हणजे व्यवसाय किंवा व्यक्तीचा पॅन क्रमांक. त्याच वेळी, राज्यांच्या रजिस्ट्रेशनच्या संख्येच्या आधारे 13 वा अंक देण्यात आला आहे. 14 व्या अंकात डीफॉल्टनुसार Z आहे आणि शेवटचा अंक 15 व्या अंकी चेक कोड आहे. या अनुक्रमात काही त्रुटी असल्यास, ते समजून घ्या की GST बिल बनावट आहे.
20 लाखांपेक्षा खाली उलाढाल असल्यास GST ची आवश्यकता नाही
ज्यांची वार्षिक उलाढाल 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा लघु उद्योगांना GST साठी नोंदणी करावी लागणार नाही. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि ईशान्य या सर्व राज्यांमध्ये ही मर्यादा 10 लाख रुपये आहे. पण GST कडे आकर्षित होईल या विधेयकासाठी दुकानदार आणि व्यावसायिकांना वस्तूवरील कराची विभागणी करावी लागेल आणि ते केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (CGST) आणि राज्य वस्तू व सेवा कर (SGST) मध्ये दाखवावे लागेल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा