बीड – महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षांत सरकारला एकही मुद्द्यावर यश आलेले नाही. प्रत्येक अपयशासाठी केंद्राकडे बोट दाखविले जाते. मग, महाराष्ट्र सरकार केंद्रशासित करा आणि केंद्र सरकारला चालवायला द्या, असा टोला भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष खासदार प्रितम मुंडे यांनी लगावला. ओबीसी आरक्षण देखील राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेले आहे. केंद्र सरकार इम्पेरिकल डेटा देत नसल्याचा राज्याचा आरोप ‘बाळबोध’ असल्याचा टोलाही मुंडे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत लगावला.
सरकारकडे आमदार, मंत्र्यांसाठी पैसा आहे. मात्र शेतकऱ्यांसाठी नाही. सरकारमधील मंत्री लोकांच्या प्रश्नांऐवजी फक्त टीका-टीप्पणी करण्यासाठी माध्यमांसमोर येतात, असेही प्रितम मुंडे म्हणाल्या. राज्य सरकारने आयेागामार्फत डाटा गोळा करावा. यासाठी आयोगाला निधी उपलब्ध करुन द्यावा. फक्त शाहू, फुले, आंबेडकरांचे भाषणांमध्ये नाव घेणारे कृतीत वागत नाहीत. राज्याच्या वेळकाढूपणामुळेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. हा राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे ओबीसींवर झालेला अन्याय असून ओबीसींचे असलेले आरक्षण घालवण्याचे पाप या सरकारने केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
सर्वच घटकांवर सरकारने अन्याय केल्याने नाराज आहेत. आता सामान्य लोकांनीच सरकारला जागा दाखवावी, असेही मुंडे म्हणाल्या. यावेळी आमदार लक्ष्मण पवार, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, शहराध्यक्ष भगीरथ बियाणी, प्रवक्ते राम कुलकर्णी, प्रा. देविदास नागरगोजे, अशोक लोढा उपस्थित होते.