ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय ! राज्यातील लॉकडाउन १५ मे पर्यंत वाढवला

मुंबई : हॅलो महाराष्ट्र – राज्यातील सध्याची कोरोनाची परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने १५ मे पर्यंत लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार सध्या राज्यात लागू असणारे निर्बंध १५ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू असणार आहेत. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यागोदरच लॉकडाउन मध्ये वाढ करण्यात येणार आहे याचे संकेत दिले होते. यानुसार सरकारने स्वतंत्र आदेश काढून राज्यातील लॉकडाउन १५ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

राज्यात १४ एप्रिलपासून सरकारने कोरोनाबाबतचे निर्बंध लागू केले होते. हे निर्बंध १४ एप्रिल ते १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू करण्यात आले होते. त्यात आता वाढ करून ते १५ मे पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. कोरोनाची वाढती परिस्थिती पाहता राज्यातील अनेक मंत्र्यांनी राज्य सरकारकडे लॉकडाउन करण्याची मागणी केली होती. राजेश टोपे यांनी देखील यांनी देखील कोरोनाची वाढती परिस्थिती पाहता लॉकडाउन मध्ये वाढ करावीच लागेल असे मत मांडले होते. त्यानुसार आज राज्य सरकारने आदेश काढत लॉकडाउन जाहीर केला आहे. या लॉकडाउन दरम्यान १३ एप्रिल आणि २१ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आलेले निर्बंध लागू असतील, असे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे.

नव्या नियमावलीमध्ये सरकारकडून खालील मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे

१. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेने सुरु राहतील. कोरोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यामधून वगळण्यात आले आहे.

२. प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी असणार आहे.

३. लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड तर हॉलवर कोरोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घातली जाणार आहे.

४. बसेस वगळता सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच सुरु राहणार आहे. चालक आणि एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असणार आहे. हे नियम आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत वाहनांना लागू नसून प्रवासी राहात असलेल्या शहरांनाच लागू असणार आहेत.

५. आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करण्यात येणार आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.

६. खासगी बसमध्ये एकूण आसनक्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना प्रवास करता येणार आहे. बसमध्ये उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई असणार आहे. खासगी बसेसला एका शहरात जास्तीत जास्त दोन थांबे घेता येणार आहे. सर्व थांब्यांवर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवसांच्या क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येणार आहे. हा शिक्का बस सेवा पुरवणाऱ्यानेच मारणे बंधनकारक असणार आहे. खासगी बसेसमधून येणाऱ्या प्रवाशांची चाचणी करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला दिला गेला आहे.

७. कोणताही खासगी बस सेवा पुरवठादार या नियमांचा भंग करताना सापडला , तर त्याला १० हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल. वारंवार नियमांचा भंग केल्यास त्याचा परवानादेखील रद्द केला जाईल.

८. ठराविक ठिकाणच्या कोरोनाच्या परिस्थितीनुसार तिथून येणाऱ्या प्रवाशांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का मारावा किंवा नाही, याबाबत स्थानिक आपत्ती निवारण व्यवस्थापन निर्णय घेणार आहे.

९. राज्य, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी, आरोग्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी आणि वैद्यकीय उपचारांची गरज असणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्यासोबत एक अतिरिक्त व्यक्ती यांनाच तिकीट आणि पास दिले जातील. त्यांनाच फक्त लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेलमधून प्रवास करता येणार आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी हे नियम लागू नसणार आहे.

१०. जिल्हांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा सेवा देणाऱ्या बस किंवा रेल्वे प्रवासासाठी रेल्वे अधिकारी किंवा एसटी बस अधिकाऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाला प्रवाशांच्या स्क्रीनिंगविषयी सर्व माहिती पुरवणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच थांब्यावर उतरल्यावर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवस होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येणार आहे. थर्मल स्कॅनरमध्ये जर एखाद्या व्यक्तीमध्ये कोरोनाची लक्षणे आढळल्यास त्या व्यक्तीला कोरोना केंद्र किंवा हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात येणार आहे. स्थानिक प्रशासन एका अधिकृत लॅबला प्रवाशांच्या चाचणी करण्याचे काम देऊ शकते. या चाचणीसाठी लागणार खर्च संबंधित प्रवाशाकडूनच घेतला जाणार आहे.

You might also like