नवी दिल्ली । गेल्या आठवड्यातच केंद्र सरकारने लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC – Leave Travel Concession) कॅश व्हाउचर योजनेची व्याप्ती राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांपर्यंत वाढविली आहे. गेल्या महिन्याच्या सुरूवातीस ही योजना केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी जाहीर केली गेली. त्याअंतर्गत कर्मचारी ट्रॅव्हल बिल्स जमा करण्याऐवजी वस्तू किंवा सेवांवर खर्च केलेल्या बिलांवर टॅक्स सूट घेऊ शकतात. ही योजना कर्मचार्‍यांना टॅक्स सूट मिळविण्यास मदत करू शकते, मात्र कर्मचार्‍यांना टॅक्स बचतीपेक्षा सुमारे 7 ते 14 पट जास्त खर्च करावा लागतो आहे.
तसेच, हा लाभ सर्व प्रकारच्या खर्चात उपलब्ध होणार नाही. केवळ त्या वस्तू किंवा सेवांनाच कर सवलतीचा लाभ मिळेल, ज्यावर 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त जीएसटी देय आहे. टीव्ही, फ्रीज यांसारख्या वस्तूंवर 12 टक्क्यांहून अधिक टॅक्स भरावा लागतो. मात्र यासाठी अशीही अट आहे की हा खर्च डिजिटल माध्यमाद्वारे करण्यात यावा आणि कर्मचार्‍यांकडे त्याची रिसीट असावी. या पावतीवर दुकानदाराचा देय जीएसटी नंबर आणि जीएसटीची रक्कम असावी.
गणित काय आहे ?
सरकारी मार्गदर्शक सूचनांनुसार कर्मचारी 4 व्यक्तींसाठी प्रति व्यक्ती 36,000 रुपयांपर्यंतच्या एलटीसी अलाउंसवर टॅक्स सूट क्लेम करू शकतात. चार व्यक्तींची एकूण रक्कम 1,44,000 रुपये असेल. कर्मचार्‍यांना एलटीसी डिडक्शन रकमेपेक्षा तीनपट अधिक खर्च करावा लागणार आहे. आता समजा एखाद्याने एलटीसी म्हणून 1,44,000 रुपयांचा क्लेम केला आहे आणि ही व्यक्ती 42.74 टक्क्यांच्या सर्वाधिक टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये आहे (5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्नावरील सेस आणि सरचार्ज लाभासह, 30% स्लॅब रेट) आता या व्यक्तीचे एकूण 61,551 रुपये टॅक्स म्हणून सेव्ह केले जातील. मात्र, 61,551 रुपयांच्या या टॅक्स बचतीसाठी त्यांना 144,000×3 म्हणजेच 4,32,000 रुपये खर्च करावे लागतील. हे टॅक्स बचतीच्या रकमेच्या 7 पट आहे. त्याचप्रमाणे 5 ते 50 लाख रुपये मिळविणाऱ्या व्यक्तीला टॅक्स बचतीपेक्षा 10 ते 14 पट जास्त खर्च करावा लागतो.
मात्र, सरकारने असेही स्पष्टीकरण दिले आहे की, जर एखाद्या कर्मचार्‍याने कमी रक्कम खर्च केली तर त्यांना त्याच प्रमाणात टॅक्स सवलतचा लाभ मिळेल. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या व्यक्तीने एकूण मर्यादेच्या 50 टक्के रक्कम खर्च केली तर त्यांना 50 टक्के रकमेवर टॅक्स सूट मिळण्याचा लाभ मिळेल.
आपण हा पर्याय निवडणार आहेत का ?
तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, जे 31 मार्च 2021 पर्यंत वस्तू किंवा सेवांवर खर्च करण्याची योजना आखत आहेत त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. ते खर्च केलेल्या रकमेवर एलटीसी टॅक्स सूट मागू शकतात. बाजारात अशी उत्पादने मोठ्या प्रमाणात आहेत, ज्यांवर 12 टक्क्यांहून अधिक जीएसटी भरावा लागतो. अशा परिस्थितीत कर्मचारी त्याचा लाभ घेऊ शकतात.
मात्र, तज्ञांनी केवळ टॅक्स वाचविण्यासाठी खर्च करण्याबाबत सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले आहे. ते म्हणतात की, हा पर्याय खासगी क्षेत्रातील किंवा राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांपेक्षा केंद्रीय कर्मचार्‍यांना अधिक उपयुक्त आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.