Monday, February 6, 2023

महिला अत्याचार प्रतिबंधक ‘शक्ती विधेयक’ विधिमंडळाच्या पटलावर, चर्चेनंतर मिळणार मंजुरी?

- Advertisement -

मुंबई । महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी ‘शक्ती विधेयक’ राज्य सरकारनं आणलं आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज हे विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवले. या बिलावर चर्चा होऊन नंतर विधिमंडळात यावर मंजुरी मिळणार आहे. शक्ती विधेयक कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.

या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात पटलावर ठेवण्यात आली आहेत.

- Advertisement -

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.

या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार अशोक चव्हाण, मंत्री (सा.बां. व सा.उ.वगळून) यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड यांचा समावेश होता.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’