नवी दिल्ली । आर्थिक वर्ष 2014 (FY14) पासून आतापर्यंत मोदी सरकार (Modi Government) ने 8 अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. अरुण जेटली, पियुष गोयल आणि निर्मला सीतारमण यांनी हे अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. आतापर्यंत सादर केलेल्या 8 अर्थसंकल्पांपैकी वार्षिक बजेटपैकी कोणतेही अर्थसंकल्प आर्थिक धोरणात्मक विधान (grand economic policy statements) म्हणून समोर आलेले नाही. केंद्र सरकारच्या सर्व प्रमुख योजना अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या बाहेर राबविल्या गेल्या आहेत.
अर्थसंकल्पाबाहेर या योजना जाहीर करण्यात आल्या
जनधन योजना, आयुष्मान भारत आणि पंतप्रधान आवास यासारख्या योजनादेखील अर्थसंकल्पात ठरविल्या नव्हत्या. या व्यतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण, नोटाबंदी, जीएसटी आणि कॉर्पोरेट टॅक्सच्या दरामधील कपातदेखील अर्थसंकल्पीय भाषणांच्या बाहेर आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याशिवाय अर्थसंकल्पात फायनान्शिअल इंम्प्लीकेशन्सही करण्यात आलेले नव्हते.
यावेळी अर्थसंकल्प कसा असेल ?
गेल्या वर्षी सीआयआय (CII) च्या कार्यक्रमात सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, यावेळी त्या “आधी कधी नव्हता” असा अर्थसंकल्प सादर करेल. या अर्थसंकल्पात प्रत्येकाच्या अपेक्षांचा विचार केला जाईल. पंतप्रधान मोदी अर्थसंकल्पीय भाषणांद्वारे आपली आर्थिक धोरणे स्थापित करत नाहीत, तर अर्थसंकल्पातील फिस्कल अर्थमॅटिक फाइन ट्यूनिंग कर नियमांची माहिती देण्याचा प्रयत्न करतात.
2020 मध्ये सादर होणार 4-5 मिनी बजट
2020 च्या शेवटच्या अर्थसंकल्पानंतर अर्थमंत्र्यांनी किमान चार धोरणात्मक घोषणा जाहीर केल्या. कोरोना काळात देण्यात आलेल्या मदत पॅकेजला पंतप्रधान मोदींनी स्वत:च मिनी बजट असे म्हटले आहे, त्यामुळे या क्रमाने गेल्यास या मालिकेतील हे पाचवे बजट असेल. हे एक रेकॉर्डच ठरेल. कोरोना काळात, अर्थमंत्र्यांनी कृषी, कामगार, एमएसएमई सुधारणांच्या अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. या मिनी बजटनंतर नियामक क्षेत्रातही बदल पाहिले गेले आहेत.
अर्थमंत्र्यांकडून 2020 मध्ये विविध प्रकारचे प्रयत्न केले गेले आहेत. यावर्षी आर्थिक नियोजनाची अनेक मदत पॅकेजेस केली गेली आहेत, जेणेकरून कोरोना कालावधीत सर्व लोकं त्यांचा खर्च भागवू शकतील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.