हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | एसटी कर्मचाऱ्यांचे सरकार मध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर संप पुकारला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने स्थापना केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांने विलीनीकरण शक्य नसल्याचे समोर आले आहे. हा अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत सादर केला.
अहवालात नेमकं काय म्हंटल-
एसटी कर्मचाऱ्यांने राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण शक्य नाही
महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनामार्फत करणं शक्य नाही.
महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनानं त्यांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.
एसटी कर्मचाऱ्यांकडून वेतनवाढ आणि राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आता तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आता एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करावं की करू नये यासाठी कोर्टाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचाच अहवाल आज विधानसभेत मांडण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने वेतनाची हमी दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावं, तुमच्यावरील कारवाई मागे घेतो. एसटी ही सर्वसामान्य नागरिकांची गरज आहे. असे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलं