कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
केंद्र सरकारच्या वतीने एफआरपीपेक्षा जास्त भाव दिला म्हणून त्या फरकावरील रकमेवर लागू केलेला साडे नऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर रद्द आणि साखर विकास निधी अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा हे दोन निर्णय घेण्यात आले. याबाबत राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा सहकारी साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने जवळपास देशभरातल्या 60-65 साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 3 हजार 200 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखानदार आणि कष्टकरी शेतकरी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
अलीकडच्या काळात राज्यातील काही सहकारी साखर कारखान्यांना आयकर विभागाच्या नोटिसा आल्या होत्या. त्यामध्ये एफआरपीपेक्षा अधिकच दर दिला आहे. त्यातील फायदा गृहीत धरून अशा प्रकारच्या नोटिसा देण्यात आल्या. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना शेकडो कोटीच्या वसुलीसाठी नोटिसा आल्या. या विरोधात सातत्याने राज्य सरकारच्यावतीने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा चालू होता. नॅशनल फेडरेशननेही त्यामध्ये पुढाकार घेतला.
https://www.facebook.com/hellomaharashtra.in/videos/913908632645454
गेल्या तीन ते चार दिवसांमध्ये केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला. तो म्हणजे आयकरातून या सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना सूट देण्यात आली. कारखान्यांनी एफआरपीच्या माध्यमातून जे निर्देश लावले आहेत ते निर्देश केंद्र सरकारने यातून वगळले आहेत. आणि राज्यातील सर्व कारखानदारांना व कारखान्यांना आणि विशेषतः शेतकरी बांधवाना चांगल्या प्रकारचा दिलासा मिळाला असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.