मिझोरामविषयी थोडं महत्त्वाचं

विशेष लेख । सुहास कुलकर्णी
उर्वरित भारतीयांच्या विचारविश्वात ईशान्य भारतातील राज्यं जवळपास नसतातच. तिकडे काही प्रश्न निर्माण झाला, संघर्ष निर्माण झाला, हिंसाचार उफाळला की तेवढ्यापुरतं आपलं तिकडे लक्ष जातं. अलिकडे मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई समाजांमध्ये वाद निर्माण होऊन बरीच जाळपोळ, भोसकाभोसकी, बलात्कार वगैरे घडले, तेव्हा तेवढ्यापुरतं आपलं तिकडे लक्ष गेलं. अनेकांना तर भारताच्या नकाशात मणिपूर कुठे आहे हेही या निमित्ताने कळलं. मग तिथली सामाजिक वीण, गुंतागुंत आणि त्यावर आधारित राजकारण वगैरे माहीत असण्याचा प्रश्नच नव्हता.

सध्या देशभरात पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यात ईशान्येतील मिझोरामचाही समावेश आहे. पण माध्यमांसह सगळ्यांचंच लक्ष राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगण या चार राज्यांकडेच आहे. मिझोराम कुणाच्या खिसगणतीतही नाही. खरं पाहता, एकेकाळी धुमसत असलेला हा प्रदेश लोकशाही प्रक्रियेत कसा शांतावला, याचं मिझोराम हे चांगलं उदाहरण आहे. पण त्याचं श्रेय द्यायला कुणी त्यांच्याकडे पाहायला तर हवं ना! मिझोरामचा थोडा इतिहास पाहूयात. त्यातून तिथल्या राजकारणाचा आणि उद्या घडणाऱ्या निवडणुकांचा अदमास लागू शकेल.

मिझोराम या शब्दाचा अर्थ आहे मिझो लोकांची भूमी. मिझोंच्या भाषेत भूमीला राम म्हणतात. साधारणपणे सोळाव्या शतकात मिझो लोक पूर्व आशियातून ईशान्य भारतात स्थलांतरित झाले. पुढे सुमारे दोनशे वर्षं हे स्थलांतर चालू होतं. मिझो लोक भटकत भटकत इकडे पोहोचले आणि पूर्वीचा ब्रह्मदेश, पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान वगैरे भागांत स्थिरावले. ईशान्य भारतात ते सर्वाधिक संख्येने मिझोराममध्ये राहतात. म्हणून या प्रदेशाला मिझोंची भूमी म्हटलं जाऊ लागलं. मिझो ही आदिवासी जमात आहे. पण त्यात अनेक उपजमातींचा समावेश आहे. हे लोक ईशान्येत आले तेव्हा बंगाली लोकांनी त्यांचं वर्णन कुकी असं केलं. डोंगरामध्ये राहणारे ते कुकी. त्यांचा उल्लेख कुकी-चिन असाही केला जातो. यांचेच भाऊबंद मणिपूरच्या संघर्षात मैतेई लोकांकडून नाडले गेले व गेल्या सहा महिन्यांपासून ते मणिपूरमधून मिझोराममध्ये स्थलांतरितही होत आहेत. याचं कारण त्यांना मिझोराम ही त्यांची स्वत:ची, हक्काची भूमी वाटते.

१८९५ मध्ये हा प्रदेश ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली आला. तोपर्यंत या प्रदेशाचं नियमन मिझो टोळी प्रमुखांच्या मार्फतच होत होतं. उपजमातींप्रमाणे गावं वसत आणि त्या त्या गावांचे प्रमुख ठराविक नियमांनी गावांचं संचलन करत. सोळाव्या शतकापासून ही व्यवस्था चालत आली होती. या काळात जमातींमध्ये क्रूर संघर्ष घडत. प्रतिस्पर्धी जमातींच्या लोकांचे शिरच्छेद करून गावाच्या वेशीवर मुंडकी लावण्याची प्रथाही होती. ही प्रथा ब्रिटिशांनी बंद केली. ब्रिटिश काळात मिशनऱ्यांमार्फत येथील लोकांना ख्रिश्चन करून घेतलं गेलं. त्यामुळे मिझोराममध्ये ८७ टक्के लोक ख्रिश्चन आहेत. बौद्ध ८.५ टक्के, हिंदू २.७ टक्के आणि मुस्लिम फक्त १.३ टक्के आहेत. तेही प्रामुख्याने बंगालमधून आलेले आहेत.

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा मिझोरामचा भारताला समावेश होण्यात काही अडचण आली नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारतात संसदीय लोकशाही प्रस्थापित झाली असली तरी ईशान्येतील अनेक भागांत ब्रिटिशपूर्व काळातील नेतृत्वव्यवस्था टिकून होती. ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी मिझोराममध्ये ६० जमाती प्रमुख होते. पण पन्नास-साठ वर्षांच्या काळात त्यांची संख्या २०० पार गेली. गावागावांतील त्यांची सत्ता लोकशाही व्यवस्थेत पूर्वीसारखी अबाधित राहणार नव्हती. शिवाय स्वातंत्र्यानंतर ईशान्य भारत हा बृहद्‌‍आसामचाच भाग होता. आसामी लोकांनी मिझो, नागा वगैरे मोठ्या जमातींवर राज्य करणं कसं शक्य होतं? त्यामुळे संघर्ष अटळ होता.

त्यातच १९५९-६० मध्ये मिझोराम भागात मोठाच दुष्काळ पडला. उपासमारीची वेळ आली. या संकटसमयी सरकारकडून हयगय होते आहे, मदत मिळत नाहीये, अन्याय केला जात आहे अशी भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली. सरकारकडून रीतसर सहाय्य मिळावं यासाठी काही सजग लोकांनी एकत्र येऊन ‘मिझो नॅशनल फेमिन फ्रंट’ नावाची एक संघटना तयार केली. या संघटनेतूनच पुढे १९६१मध्येच ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ नावाचा राजकीय पक्ष तयार झाला. लालडेंगा हे या पक्षाचे संस्थापक आणि अनभिषिक्त नेते. मिझोंना भारतात न्याय मिळणार नाही अशी भूमिका घेत त्यांनी भारतापासून स्वतंत्र होण्याचा नारा दिला. एवढ्यावर न थांबता त्यांनी मिझोराम भारतापासून स्वतंत्र झाल्याची घोषणा केली. स्वत:चं सैन्य उभं केलं. भारताविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष उभा केला. त्यासाठी चीन आणि बांगला देशमधून त्यांना कुमक मिळाली. शस्त्रं मिळाली, लपण्यासाठी जागा मिळाली. पण या प्रयत्नांना मिझो लोकांचा हवा तसा पाठिंबा मिळाला नाही. अतिरेकी आणि फुटीरतावादी गटांना काबूत आणण्यासाठी भारतीय सैन्य तिकडे तैनात होतंच. १९६६ मध्ये त्यांचा खात्मा करण्यासाठी काही ठराविक ठिकाणांवर सैन्यातर्फे बाँबहल्ले करण्यात आले. भारत सरकारने आजवरच्या इतिहासात आपल्याच लोकांवर फक्त एकदाच बाँब हल्ले केले आहेत. ते हे. या कारवाईनंतर परिस्थिती थोडी काबूत आली, पण प्रश्न सुटला नाही.

या वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीवर उपाय म्हणून १९७१ मध्ये आसाम राज्याचं विभाजन करून केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मिझोराम १९७१ मध्ये केंद्रशासित प्रदेश जाहीर झाला. तरीही मिझो गट आणि सरकार यांच्यात संघर्ष चालूच राहिला. या संघर्षावर खरा तोडगा काढण्याचं श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींकडे जातं. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधीचं कठोर धोरण बाजूला ठेवून त्यांनी बंडखोरांसोबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी १९८७ साली बंडखोर संघटनांसोबत एक करार केला आणि बंडखोरांनी शस्त्रं खाली ठेवली. मिझोरामला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला गेला. राज्याला विधानसभा मिळाली, तसंच संसदेत दोन खासदारांच्या रूपाने (लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रत्येकी एक) प्रतिनिधित्व दिलं गेलं. करारानंतर निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्यात मिझो नॅशनल फ्रंटचं सरकार निवडून आलं. बंडखोर नेते लालडेंगा मुख्यमंत्री झाले. या घडामोडींनंतर मिझोराम राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि लोकशाहीची मुळं रूजू लागली.

तेव्हापासून मिझो नॅशनल फ्रंट आणि काँग्रेस या दोन पक्षांची एकमेकांशी स्पर्धा सुरू झाली. या राज्याची गंमत म्हणजे इथली जनता प्रत्येक पक्षाला सलग दोनदा संधी देताना दिसते. १९८९ मध्ये लालडेंगांचं सरकार पडल्यानंतर १९८९ ते ९३ आणि १९९३ आणि ९८ अशी दोनदा काँग्रेसला सरकार बनवायची संधी मिळाली. त्यानंतर १९९८ आणि २००३ अशी दोन निवडणुका मिझो नॅशनल फ्रंट जिंकलं. पुढे २००८ आणि २०१३ असं दोनदा काँग्रेसची सरकारं आली. २०१३च्या निवडणुकीत पुन्हा मिझो फ्रंटचं सरकार आलं. फ्रंटचे झोरमथांगा आणि काँग्रेसचे लालथानहावला हे नेते आळीपाळीने मुख्यमंत्री होत आले आहेत.

प्रत्येक पक्षाला दहा वर्षं संधी या नियमाप्रमाणे यंदा पुन्हा मिझो फ्रंटला सत्ता मिळायला हवी. पण तसं होईलच असं नाही. कारण गेल्या निवडणुकीपासून या राज्याच्या राजकारणात काही बदल घडत आहेत. गेल्या २०१८च्या निवडणुकीत भाजपने इथल्या राजकारणात पाऊल टाकलं आहे आणि एक आमदारही निवडून आणला आहे. यंदाच्या निवडणुकीतही पक्षाने सर्व ४० जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. विशेष म्हणजे इतर पक्षांच्या तुलनेत त्यांनी स्त्री उमेदवारांना जास्त तिकिटं दिली आहेत. मिझो समाजात आणि त्यामुळे राजकारणातही पुरुषप्रधानता आहे. महिला नेतृत्व करू शकतात अशी मनोभूमिका इकडे क्षीण आहे. पण भाजपने महिलांना तिकिट देऊन या धारणेला आव्हान दिलं आहे. या मार्फत ख्रिश्चनबहुल राज्यात स्वत:चा मतदारवर्ग शोधण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत असावा.

दुसरीकडे, झोरम पीपल्स मूव्हमेंट नावाचा नवा पक्ष उदयाला आला आहे. गेल्या निवडणुकीत या पक्षाने आपले उमेदवार अपक्ष उभे केले होते. त्या उमेदवारांना तब्बल २३ टक्के मतं मिळाली होती आणि आठ उमेदवार विजयीही झाले होते. काँग्रेसला त्यांच्याहून ७ टक्के जास्तीची मतं मिळाली असली, तरी त्यांचे पाचच आमदार निवडून आले होते. मतांच्या टक्केवारीच्या दृष्टीने काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष होता. पण गेल्या पाच वर्षांत झोरम पीपल्स मूव्हमेंट या पक्षाने बराच जोर लावला आहे आणि काँग्रेसला तिसऱ्या स्थानावर ढकलण्याचे प्रयत्न चालले आहेत.

सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंटला गेल्या वेळी ४० पैकी २६ जागा मिळाल्या होत्या. त्यांना मतं मिळाली होती ३७.७ टक्के. पण गेल्या पाच वर्षांत मिझोराममधील ग्रामीण भागात फ्रंटबद्दल अपेक्षाभंगाची भावना आहे. सरकारने आश्वासनं पाळली नाहीत असं लोक बोलत असल्याचं सांगितलं जात आहे. या नाराज वर्गावर छाप पाडण्याचे प्रयत्न झोराम मूव्हमेंटमार्फत केले जात आहे. ग्रामीण भागावर पारंपरिकपणे काँग्रेसचा प्रभाव राहिला आहे. हा वर्ग मूव्हमेंटकडे वळला तर काँग्रेस स्पर्धेतून बाहेर पडू शकतं.

मिझोराममध्ये शहरी भागांत ५२ टक्के लोक राहतात. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा हा आकडा बराच मोठा आहे. त्यातले जवळपास एक तृतीयांश लोक एझवाल या राजधानीच्या जिल्ह्यात राहतात. या भागातला नव्याने मतदान प्रक्रियेत सामील होणारा तरुण वर्ग मिझो फ्रंट आणि काँग्रेस या जुन्या खेळाडूंपेक्षा झोराम मूव्हमेंटमागे उभा राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यासाठी मूव्हमेंटतर्फे तरुण आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जात आहे. या प्रयत्नाला यश मिळाल्यास या दोन्ही पक्षांसमोर गंभीर आव्हान उभं राहणार आहे.

पण मिझो फ्रंट हा राजकारणातला अनुभवी आणि माहीर खेळाडू आहे. मिझो जमातींच्या संरक्षणाची जबाबदारी आपल्याकडेच आहे असं मानणाऱ्या या पक्षाने मणिपूर आणि म्यानमार-बांगला देशातून मिझोराममध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या चिन-कुकी लोकांना राज्यात मुक्त प्रवेश देण्याची भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश असूनही विस्थापितांच्या बोटांचे ठसे वगैरे नोंदवण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने जाहीरपणे धुडकावून लावली आहे. मिझो लोकांमध्ये आम्ही आपपरभाव करणार नाही, असं मुख्यमंत्री झोरमथांगा बेधडकपणे सांगत आहेत. त्यातून हा पक्षच मिझोंचा खरा तारणहार आहे, अशी भावना निर्माण करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे.

या साऱ्या गदारोळात काँग्रेस आपलं स्थान टिकवण्याच्या धडपडीत आहे. राहुल गांधी नुकतेच मिझोराम दौऱ्यावर गेले होते आणि पदयात्रा वगैरे काढून पक्षासाठी वातावरण तयार करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. मिझोराममध्ये मिझोंसह चकमा, तनचंग्या या बौद्ध जमाती, ब्यू्र, नेपाळी, गुरखा, बेने मेनाशे ही ज्यू जमात आणि हिंदू व मुस्लिम अल्पसंख्य या सगळ्यांची मोट बांधून काँग्रेस सर्वसमावेशी भूमिका घेऊ पाहत आहे. मणिपूरमध्ये कुकी लोकांवर झालेल्या अत्याचाराचा मुद्दा मांडून मिझो लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याचाही प्रयत्न चालला आहे. शिवाय पीपल्स कॉन्फरन्स आणि झोरम नॅशनल पार्टी या दोन छोट्या प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा काँग्रेसने मिळवला आहे. झोरम नॅशनल पार्टी हा पक्ष झोरम पीपल्स मूव्हमेंट या पक्षातून बाहेर पडलेला गट आहे. या गटामार्फत मूळ पक्षाच्या जनाधारात मुसंडी मारता येते का, हे काँग्रेस पाहत आहे.

या राज्यात भाजपचा काही विशेष प्रभाव नाही. पण सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंटमध्ये फूट पाडून काही नेते मिळवण्याच्या प्रयत्नांना भाजपला यश मिळालं आहे. मिझो फ्रंटने एकतर भाजपसोबत युती करावी किंवा पक्ष भाजपमध्ये विलीन करावा, अशी भूमिका विधानसभेच्या विद्यमान अध्यक्षांनी घेतल्याने त्यांना फ्रंटने रामराम केला आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्याने निवडणूक लढवण्यास नकार दिला आहे, तर एक माजी मंत्री पक्ष सोडून भाजपमध्ये सामील झाला आहे. या नेत्यांमार्फत भाजप आपली ताकद वाढवण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहे. मात्र ख्रिश्चन मिझोंमध्ये भाजपबद्दल अनुकूल भावना नाही. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत ते फार मोठं आव्हान उभं करू शकतील असं दिसत नाही.

या राजकीय मारामाऱ्यांपलीकडे एक वैशिष्ट्यपूर्ण घडामोड मिझोराममध्ये घडते आहे. राज्यातील सजग लोकांनी एकत्र येत ‘मिझोराम पीपल्स फोरम’ नावाचं एक व्यासपीठ बनवलं आहे. निवडणुकीत गुन्हेगारी, हिंसा, पैसा आणि सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी हा फोरम काम करतो. निवडणूक आयोगाप्रमाणेच फोरमचीही स्वतंत्र आचारसंहिता आहे आणि उमेदवारांनी काय करावं, काय करू नये, हे फोरमतर्फे सांगितलं जात आहे. निवडणुका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पद्धतीने व्हाव्यात, यासाठी हा फोरम काम करतो. मिझोराममध्ये ख्रिश्चन बहुसंख्य असूनही चर्च राजकारणात जाहीरपणे काही भूमिका बजावत नाही. पण चर्चचा या फोरमला पाठिंबा असल्याचं सांगितलं जातं. फोरमच्या या कामाला सामान्य नागरिकांचाही चांगला पाठिंबा मिळत आला आहे. मिझोराम हे तसं छोटं राज्य (लोकसंख्या १०-१२ लाख) असल्यामुळे अशा प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता बरीच आहे. पण जमातींच्या राजकीय पटकापटकीत ऐन निवडणुकीत त्यांच्या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद मिळतो हे बघायचं. ते काहीही असो, एकेकाळी देशापासून मुक्त व्हायला निघालेला प्रदेश लोकशाहीत एक सशक्त प्रयोग राबवतो आहे, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे.

लेखक – सुहास कुलकर्णी
(तीन दशकांहून अधिक काळ भारतातील राजकीय घडामोडींवर लेखन. त्यातही देशातील प्रादेशिक स्तरावरील घडामोडींच्या विश्लेषणावर भर. हे लेखन करताना सामाजिक शास्त्राची शिस्त आणि पत्रकारी कौशल्य यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न. – युनिक फीचर्स, अनुभव मासिक, समकालीन प्रकाशन यांची सुरुवातीपासून संपादनाची जबाबदारी. – असा घडला भारत, महाराष्ट्र दर्शन, यांनी घडवलं सहस्त्रक या माहितीकोशांचं संपादन. अर्धी मुंबई, देवाच्या नावाने, शोधा खोदा लिहा या शोधपत्रकारी पुस्तकांचं संपादन. विठ्ठल रामजी शिंदे समजून घेताना, अवलिये आप्त, आमचा पत्रकारी खटाटोप आदि पुस्तकांचं लेखन. – इतरही काही पुस्तकांसह सुहास पळशीकर यांच्यासमवेत ‘महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष’ या पुस्तकाचं सहसंपादन.)
Email Id : [email protected]