हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आता ऑनलाइन शॉपिंग करणार्‍यांना मोदी सरकार खूप चांगली बातमी देणार आहे. केंद्र सरकार 27 जुलै 2020 पासून देशातील ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नवीन नियम लागू करेल. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही नवीन नियम लागू होतील. हा कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चा एक भाग आहे. याची अंमलबजावणी 20 जुलै 2020 पासून देशात करण्यात येणार होती, परंतु आता 27 जुलैपासून संपूर्ण देशात याची अंमलबजावणी सुरु होईल. मागील 20 जुलैपासून ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 देशभरात लागू करण्यात आला आहे. ग्राहक व अन्न व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान हे 27 जुलै रोजी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करतील. देशात प्रथमच ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी कोणतेही नियम नव्हते.
27 जुलैपासून ई-कॉमर्स कंपन्यांवरही लागू होतील नवीन नियम
देशातील ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नवीन नियम लागू झाल्यानंतर आता ऑनलाइन दुकानदारांकडून कोणत्याही फसवणूकीवर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये ग्राहकांची फसवणूक झाली तर ई-कॉमर्स कंपन्यांवर कारवाई केल्या जातील. या नवीन ई-कॉमर्स कायद्यामुळे ग्राहकांची सोय वाढेल आणि बरेच नवीन अधिकारही मिळतील.
ऑनलाइन कंपन्यांच्या तक्रारींसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील
ई-कॉमर्सच्या या नव्या नियमानुसार ऑनलाइन कंपन्यांच्या तक्रारींसाठी आता नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील. या अधिकाऱ्याला ग्राहकांच्या तक्रारी निश्चित मुदतीच्या आत निकाली काढाव्या लागतील. या नवीन नियमात, सर्व मोठ्या आणि छोट्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना नियमांचे पालन करावे लागेल. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हे 27 जुलै 2020 रोजी माध्यमांना या नवीन कायद्याबद्दल सांगतील.
एकंदरीत, आजच्या काळात ऑनलाइन शॉपिंगबाबत लोकांमध्ये क्रेझ वाढली आहे. अशा परिस्थितीत नवीन नियम ग्राहकांच्या अधिकाराचे संरक्षण करेल. वेगवेगळ्या वेबसाइट्सवर भेट देऊन लोक वेगवेगळ्या ब्रँडकडे आकर्षित होतात. हे लक्षात घेऊन सरकारने ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्या ग्राहकांना आमिष दाखवू नयेत आणि त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून एक नवीन नियम आणला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.