बीड : भारतातील १८ वर्षांवरील सर्वांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला. यामुळे महाराष्ट्राच्या सात हजार कोटींच्या निधीची बचत झाली आहे. तो निधी आता गरीब नागरिक तसेच लॉकडाऊन काळात रोजगाराला मुकलेल्या सर्वांना वितरीत करण्यात येऊन तातडीने पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
भाजप प्रदेश उपाध्यक्षा डॉ. मुंडे म्हणाल्या, देशातील लसीकरण मोहिमेची सूत्रे केंद्र सरकारने हाती घेतल्याने राज्यातील लसीकरणाचा गोंधळ संपणार आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वतः उचलल्याने देशातील जनतेस मोठा दिलासा मिळेल, असे स्पष्ट करून खासदार डाॅ. मुंडे यांनी या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान मोदींचे आभार व्यक्त केले. आता महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेस आर्थिक संकटात दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने सात हजार कोटींचे पॅकेज द्यावे. पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेली मोफत लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठी राज्य सरकारने लसीकरणाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून केंद्राच्या मोहिमेस सहकार्य करावे व राजकारण न करता जनतेच्या जीवित रक्षणास प्राधान्य द्यावे, असेही खा. मुंडे म्हणाल्या.
केंद्र सरकारने राज्यांना लस खरेदीची मुभा दिल्यानंतर महाराष्ट्राकरिता एकरकमी धनादेश देऊन १२ कोटी लस मात्रा विकत घेण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. आता लस पुरवठ्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने उचलल्याने या धनादेशाचा वाचलेला सुमारे सात हजार कोटींचा निधी राज्य सरकारने तातडीने गोरगरीब जनतेकरिता वितरित करावा व गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या जनतेस दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
