हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुंबई उच्च न्यायालयात आज एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपाबाबत सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाकडून महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. “एसटी संप न करता कामगारांनी कामावर हजर राहावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून नुकतेच देण्यात आले. दरम्यान कामगारांना 15 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
एसटी कामगारांच्या प्रश्नी आज मुंबईत उच्च न्यालयात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कामगारांच्या प्रश्नी महत्वपूर्ण निर्णय देत एसटी महामंडळाला काही सूचनाही केल्या. एसटी कामगारांवर कारवाई न करता त्यांना कामावरून काढू नये तसेच सर्वांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्यावे, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाला यावेळी केल्या.
मुंबई उच्च न्यालयाने सूचना दिल्यानंतर यावर उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असे आश्वासन महामंडळाच्या वतीने देण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा गुरूवारी सकाळी 10 वाजता याबाबत पुन्हा सुनावणी घेण्यात येईल असे उच्च न्यालयाकडून सांगण्यात आले.
एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात मांडली ‘ही’ भूमिका
आज पार पडलेल्या सुनावणीवेळी एसटी कामगारांच्या संप, मागण्या तसेच त्यामुळे जनतेच्या होत असलेल्या हालाबाबत भूमिका मांडली. “एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यी समितीचा अहवाल आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार, कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचे नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवे, अशी भूमिका एसटी महामंडळाने मांडली आहे.