नेपिडॉ । म्यानमारमधील सत्तेवर सैन्याच्या नियंत्रणा नंतर प्रथमच संयुक्त राष्ट्र आणि म्यानमारच्या लष्करामध्ये चर्चा झाल्याचे वृत्त आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासचिवांचे विशेष दूत यांनी म्यानमारच्या लष्करी उपप्रमुखांशी बोलताना लष्कराच्या या कृतीचा तीव्र निषेध केला आणि ताब्यात घेतलेल्या सर्व नेत्यांना त्वरित सोडण्याचे आवाहनही केले. युनायटेड नेशन्सच्या सरचिटणीसांचे म्यानमार प्रकरणातील विशेष दूत क्रिस्टीन श्रेनर बर्गनर यांनी राजधानी नेपिडॉ येथे डेप्युटी कमांडर-इन-चीफ जनरल-जनरल सोई विन यांच्याशी चर्चा केली. सरचिटणीस अँटोनियो गुटारायसचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारीक यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
दुजारिक म्हणाले की,”म्यानमारचे डेप्युटी कमांडर-इन-चीफ यांच्यासमवेत ऑनलाइन संभाषणात बर्गनर यांनी सैन्याच्या कृतीचा तीव्र निषेध केला, यामुळे देशातील लोकशाही सुधारणांना अडथळा निर्माण झाला आहे. दुजारिक म्हणाले की,”यादरम्यान बर्गनर यांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्वांना त्वरित सोडण्याचे पुन्हा आवाहनही केले आहे.
ते म्हणाले की,”बर्गनर यांनी रोहिंग्या निर्वासितांचे सुरक्षित, सन्माननीय, ऐच्छिक आणि सतत परत येणे, शांतता प्रक्रिया, उत्तरदायित्व आणि सध्याच्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (आयसीजे) चालू सुनावणीत भाग घेण्याच्या विषयावरही जोर दिला.” दुजारीक म्हणाले की,” एक फेब्रुवारीला सैन्याने सत्ता हाती घेतल्यापासून पहिल्यांदाच बर्गनर आणि सैन्य प्रमुख प्रमुख यांच्यात प्रदीर्घ आणि अत्यंत महत्त्वाचे संभाषण झाले.
या घटनेच्या तीन दिवसांनंतर गुरुवारी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने म्यानमारच्या परिस्थितीविषयी प्रसिद्धीपत्रक जारी केले. तसेच ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची तातडीने सुटका करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. दुजारीक यांनी सुरक्षा परिषदेच्या विधानाचे संघटनेचे पहिले सकारात्मक पाऊल असल्याचे वर्णन केले. त्याच वेळी, बर्गनर यांनी सर्व एका लक्ष्यासह काम करीत आहेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी आसियानच्या विविध प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”
