नवी दिल्ली । गेल्या ६२ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर मोदी सरकारच्या कृषी कायदयविरोधात शेतकरी शांतीपूर्ण आंदोलन करत आहेत. मात्र, प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं. शेतकरी नियोजित मार्गावरून थेट दिल्लीत शिरले आहेत. या दरम्यान पोलीस आणि शेतकरी आमने सामने आले आहेत. लाठीचार्च, अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि शेतकऱ्यांचा प्रतिकार असंच एकंदर चित्र या रॅलीदरम्यान पाहायला मिळालं. शेतकरी परेडदरम्यान उसळलेल्या या संघर्षावर आता देशभरातून प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही शेतकऱ्यांची बाजू मांडत केंद्र सरकारला धारेवर धरत चेतावणी दिली.
शेतकरी मागील बऱ्याच दिवसांपासून शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन करत आहेत. पण, बळाचा वापर करत हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम दिसून येतील असं सूचक विधान त्यांनी आपल्या ट्विटमधून केलं. देशानं धुमसणारा पंजाब पाहिला आहे, तीच परिस्थिती आता पुन्हा उदभवू देवू नका असा इशाराच त्यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.
बळाचा वापर करून जर आंदोलन चिरडले तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील. कारण आपण अशांत पंजाब पाहिला आहे, तसे पुन्हा घडू देण्याचे पातक मोदी सरकारने करू नये.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 26, 2021
शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेडमध्ये हजारोंच्या संख्येनं शेतकरी आणि ट्रॅक्टरचा सहभाग असणार याची अपेक्षा असूनही चर्चा करून या गोष्टी वेळीच थांबवता आल्या असत्या. पण, तसं काहीही झालं नाही, अशा शब्दांत केंद्रावर ताशेरे ओढत आपण दिल्लीतील घटनेचं समर्थन करत नसून सर्वांनीच या परिस्थितीमागच्या कारणांचा विचार करायला हवा ही बाब पवार यांनी अधोरेखित केली.
देशातील बळीराजा जेव्हा एखादी मागणी करतो तेव्हा त्याचा विचार केला गेलाच पाहिजे, असं म्हणत या परिस्थितीमध्ये केंद्राची नेमकी काय भूमिका असणं अपेक्षित होतं यावर त्यांनी प्रकाशझोत टाकला. केंद्रानं कृषी कायदे थेट मंजूर केले तेव्हापासून या साऱ्याची प्रतिक्रिया उमटणार असं आपल्याला वाटलंच होतं असं म्हणत पवारांनी दिल्लीतील हिंसाचारावर नाराजी व्यक्त करत केंद्राच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
कृषी कायद्याविषयीची चर्चा २००३ पासून सुरू आहे. माझ्याकडे कृषी खात्याची जबाबदारी असतानाही ही चर्चा सुरू होती. सर्व राज्यांच्या कृषी व पणन मंत्र्यांच्या बैठकीत आणि माझ्या उपस्थितीत बऱ्याच विषयांवर चर्चा झाली होती. नंतर निवडणुका झाल्या. नवीन सरकार आले आणि हा विषय मागे पडला. केंद्र सरकारने तीन कायदे संसदेत मांडले. कायदे मांडण्याला विरोध नाही. सिलेक्ट कमिटीकडे कायदे पाठवावेत. तिथं चर्चा करून निर्णय घ्यावा ही अपेक्षा होती. परंतु केंद्र सरकारने थेट कायदे मांडून गोंधळात कायदे मंजूर केले. तेव्हापासूनच मला वाटत होते, याची कधीना कधी प्रतिक्रिया उमटणारच असं पवार यांनी म्हटलं.
मागचे ६० दिवस पंजाब, हरियाणा आणि वेस्टर्न यूपीतील शेतकर्‍यांनी कडाक्याच्या थंडीतही संयमितपणे आंदोलन केले. सरकारने प्रोअ‍ॅक्टिव्ह भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी वाटाघाटी करणे अपेक्षित होते. परंतु चर्चेच्या अनेक फेर्‍या होऊनही मार्ग निघाला नाही. संयमाने आंदोलन केल्यानंतर जेव्हा लोक रस्त्यावर उतरतात तेव्हा सरकारनेही संयमी भूमिकेतून आंदोलन हाताळायचे असते. पण तसे घडताना दिसत नाही. संबंध देशाला अन्न पुरविणारा घटक जेव्हा एखादी मागणी करतो तेव्हा त्यावर विचार व्हायला हवा होता. प्रतिबंध घातल्याने वातावरण चिघळताना दिसत आहे असं पवार यांनी म्हटलं.
बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’