हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशात ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर आता प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांवर दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींचे मॉनिटरिंग सुरू केले जाईल. देशातील जाहिरातींच्या सत्यतेची तपासणी करणारी संस्था अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स काउन्सिल ऑफ इंडिया (एएससीआय) ही संस्था लवकरच याबाबतची चौकशी सुरू करणार असल्याचे म्हटले आहे. ती एक स्वयंसेवी आणि स्वराज्य संस्था आहे जी भारतीय कंपनी अधिनियम कलम 25 अंतर्गत रजिस्टर्ड आहे. मात्र, ही सरकारी संस्था नाही, परंतु सामान्य लोक किंवा इंडस्ट्रीसाठी एक नियामक संस्था म्हणून काम करते. अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने 34 वर्षानंतर देशात आलेल्या नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे स्वागत केले आहे.
ASCI काय म्हणतो?
अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रोहित गुप्ता म्हणतात, ” ASCI 20 जुलै 2020 पासून अस्तित्त्वात आलेल्या या नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याचे स्वागत करते. आम्ही एक स्वयंसेवी आणि स्वराज्य संस्था आहोत, मात्र आमचे प्रयत्न हे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आहेत. आणि आम्हाला आशा आहे की, या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींच्या नियंत्रणाकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल. आम्ही लवकरच प्रिंट, टीव्ही तसेच डिजिटल माध्यमांवर प्रसारित करणार्‍या दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींचे मॉनिटरिंग करण्यास सुरवात करू.
नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 34 वर्षानंतर अस्तित्त्वात आला
मागील 34 वर्षांनंतर ग्राहकांना अधिक सामर्थ्यवान आणि अधिक सक्षम बनविण्यासाठी हा नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा आणला गेला, जो 20 जुलै रोजी लागू करण्यात आला आहे. सरकारने गुरुवारीच यासंदर्भातील एक अधिसूचना जारी केली होती. हा नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 ची जागा घेईल. या नव्या कायद्यात ग्राहकांना पहिल्यांदाच नवीन हक्क मिळतील.
आता देशात कोठेही तक्रार दाखल करता येईल
आता ग्राहक हे कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात आपली तक्रार दाखल करू शकेल. याआधीचा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. या कायद्यात मोदी सरकारने बरेच बदल केले आहेत. ग्राहक आणि अन्न व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी सोमवारी याबाबत सांगितले की, या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर पुढील 50 वर्षे देशात आणखी कायदे करण्याची गरज भासणार नाही.
दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातीना थांबवतील
या नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहकांना दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती देण्यावरही कारवाई केली जाईल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या तक्रारी वेळेवर, प्रभावी आणि वेगवान पद्धतीने निकाली निघू शकतात. या नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक न्यायालयांसह केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन केले गेले आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत आता ग्राहक कोणताही माल खरेदी करण्यापूर्वीच सीसीपीएकडे त्या वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार करू शकतात.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.