नवी दिल्ली । अमेरिकेतील एअर इंडियाच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवण्यासाठी न्यूयॉर्कच्या न्यायालयाने केयर्न इंडियाचा खटला तूर्तास स्थगित ठेवला आहे. लवाद न्यायाधिकरणाने केर्नच्या बाजूने भारत सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला. या निर्णयाअंतर्गत केयर्न या ब्रिटिश कंपनीला सरकारकडून 1.2 अब्ज डॉलर्स वसूल करावे लागले. न्यूयॉर्कच्या कोर्टाने केयर्नला भारत सरकारसोबतचा दीर्घकालीन वाद मिटवण्यासाठी वेळ देण्यासाठी वेळोवेळी प्रकरण स्थगित ठेवले आहे.
खटल्याची सुनावणी 18 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली
PTI कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांनुसार, न्यूयॉर्क जिल्हा न्यायालयाने टॅक्सचा खटला 18 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलला. यापूर्वी केयर्न इंडिया आणि एअर इंडियाने संयुक्तपणे न्यायालयाला या प्रकरणाची प्रक्रिया थांबवण्याची विनंती केली होती. भारत सरकारने मागील तारखेपासून कर आकारणी रद्द करून नवीन कायदा लागू केला होता. त्यानंतर केयर्न इंडियाने न्यायालयाला ही विनंती केली.
नवीन कायद्यानंतर परिस्थिती बदलली
नवीन कायद्यानंतर सरकार केयर्नकडून 10,247 कोटी रुपयांची कर मागणी मागे घेईल. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, अर्थ मंत्रालय नवीन नियम तयार करत आहे ज्याअंतर्गत केयर्न आणि इतर 16 कंपन्यांविरूद्ध पूर्वलक्षी कर मागणी मागे घेतली जाईल. यामध्ये यूकेची कंपनी व्होडाफोन ग्रुपकडील कर मागणीचाही समावेश आहे.
कंपन्यांना सरकारविरोधातील सर्व खटले मागे घ्यावे लागतील
या नियमांनुसार कंपन्यांना सरकारविरोधातील सर्व खटले मागे घ्यावे लागतील. त्या बदल्यात सरकार त्यांच्याकडून गोळा केलेले पैसे परत करेल. तरच प्रकरण मिटेल. फॉरमॅट वापरून कंपन्यांना याबाबत आश्वासन द्यावे लागेल. त्यानंतर त्यांच्याकडून गोळा केलेले पैसे परत केले जातील.
सरकारला सुमारे 8,100 कोटी रुपयांची रक्कम परत करायची आहे
एकूणच, सरकारला सुमारे 8,100 कोटी रुपयांची रक्कम परत करायची आहे. यातील 7,900 कोटी रुपये एकट्या केयर्नला परत करायचे आहेत. ब्रिटीश कंपनीने अशा प्रकारच्या करासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय लवादात भारत सरकारविरोधात खटला जिंकला होता. सरकारने हा लवादाचा निर्णय स्वीकारण्यास नकार दिला आणि 1.2 अब्ज डॉलर्स व्याज आणि दंड परत केले. त्यानंतर कंपनीने एअर इंडियाच्या मालमत्तेवर नियंत्रणासाठी दावा दाखल केला.
केयर्नने व्याजाशिवाय पैसे मंजूर केले
केयर्नने सूचित केले आहे की,”ही रक्कम व्याज आणि दंडाशिवाय परत केल्यास ती स्वीकारेल. 13 सप्टेंबर रोजी केयर्न आणि एअर इंडियाने संयुक्तपणे अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश पॉल गार्डफे यांना हे प्रकरण थांबवण्याची विनंती केली.” ते म्हणाले की,”यामुळे नवीन कायद्याच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्याला वेळ मिळेल, ज्याने कर आकारणी कायद्याची जागा पूर्वलक्षी प्रभावाने घेतली. यापैकी एक खटला सार्वजनिक क्षेत्रातील एअर इंडियाविरोधात मे महिन्यात दाखल करण्यात आला होता.”
पूर्वलक्षी कर रद्द केल्यानंतर या कंपन्यांकडून उभारलेली 8,100 कोटी रुपयांची रक्कम सरकार परत करेल. यासाठी कंपन्यांना सरकारविरोधातील खटले मागे घ्यावे लागतील. केर्नचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सायमन थॉमसन यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सांगितले होते की, 7,900 कोटी रुपयांचे पेमेंट मिळाल्यानंतर खटले मागे घेतले जातील.